कठुआ व उन्नाव रेप मामला: मेनका गांधी ने कहा- 12 साल से कम उम्र की लड़कियों का रेप करने वाले को फांसी हो
चन्दौली। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करने और जिले में चल रहे विकास कार्यो की हकीकत जानने आज चन्दौली पहुँची। जिले के कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जब मेनका गांधी मीडिया से मुखातिब हुई तो सभी ने उनके एक ही सवाल किया कि उनका नजरिया कठुआ और उन्नाव मामले पर क्या है ? इन बातों को सुन मेनका गाड़ी खुद को रोक नही पाईं और कहने लगी जब भी वो इस तरीके की घटनाओं को बारे में सुनती या जानकारी मिलती है तो वह कांप उठती हैं। चार राज्यों ने इस मामले में जो मांग की है वह सही है। हम भी सरकार से सिफारिश करेंगे कि पॉक्सो एक्ट में अब बदलाव की जरूरत है। जो भी लोग 12 साल के लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कठुआ और उन्नाव के रेप प्रकरण पर सरकार के कई मंत्रियों ने अपना पक्ष रखना शुरु कर दिया है। पहले वीके सिंह और अब मेनका गांधी दोनों का नजरिया एक ही है कि रेप के आरोपियों को फांसी जैसे कठोर सजा का प्रावधान बनाया जाए।
CBI कर रही करवाई, मिलेगी दोषियों को कठोर सजा
उन्नाव मामले पर मीडिया से बात करते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने मीडिया से कहा सीएम योगी ने गम्भीरता से लेते हुए पहल की और अब मामला CBI में चला गया है, बहुत सख्ती से कार्रवाई हुई है। क्या मीडिया चाहती है 2 मिनट में कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। CM और केंद्र की सरकार ने कार्रवाई की है। भाजपा में 11 करोड़ कार्यकर्ता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उनमे से एक दो अपवाद निकल जाए तो पूरी पार्टी कैसे दोषी होगी। सरकार इस मामले में सख्त है और दोषियों को कठोर सजा मिलेगी।
राहुल
और
प्रियंका
ने
मामले
पर
हुई
मौन
वहीं
मेनका
गांधी
ने
इंडिया
गेट
और
कल
देर
रात
हुए
कांग्रेस
के
युवराज
और
प्रियंका
वाड्रा
के
मामले
पर
कुछ
नहीं
बोलना
कहते
हुए
निकल
गईं।
लेकिन
ये
जरूर
कहा
कि
भाजपा
के
उपवास
का
लक्ष्य,
कांग्रेस
वाले
शर्म
करे,
इस
बार
संसद
नहीं
चला
ने
दी
जिससे
देश
का
बहुत
नुकसान
हुआ।
कई
बिल
पास
नहीं
हो
पाए।
हम
कांग्रेस
पर
कुछ
नहीं
कर
रहे
है,
हमने
अपनी
सैलरी
छोड़ी,
हमने
उपवास
रखा।
बता
दे
कि
मेनका
गांधी
ने
यहाँ
अधिकारियों
के
संग
बैठक
करने
के
बाद
सभी
से
कहा
कि
केंद्र
और
राज्य
सरकार
की
योजनाओं
को
अमली
जामा
पहनते
हुए
सीधे
लाभर्थियों
को
लाभ
पहुंचाए।
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