करप्शन पर योगी का एक्शन: सैकड़ों IAS-PCS अधिकारियों पर आज गिर सकती है गाज
लखनऊ। 16 माह की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही को सुधारने के लिए कई बार नसीहत और चेतावनी दी, लेकिन यूपी की नौकरशाही अपने ढर्रे को बदलने को तैयार नहीं हो रही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने आज दागी अफसरों के खिलाफ लंबित मामलों की फाइल तलब की है। इसे लेकर उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है। इसमें सौ से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों के मामले शामिल हैं।
300
से
ज्यादा
अफसरों
की
फाइल
तलब
मुख्यमंत्री
योगी
आदित्यनाथ
के
कड़े
आदेशों
के
बाद
भी
अफसरशाही
अपना
रवैया
बदलने
को
तैयार
नहीं
हो
रही
है।
अफसरों
की
लापरवाही
और
भ्रष्टाचार
पर
सख्त
रवैया
अख्तियार
करते
हुए
उनके
खिलाफ
चल
रहे
मामलों
की
फाइल
तलब
कर
ली
गई
है।
तलब
किए
गए
कुल
अफसरों
और
कर्मचारियों
की
संख्या
300
से
ज्यादा
बताई
जा
रही
है।
इसमें
सतर्कता
और
आर्थिक
अपराध
से
जुड़ी
फाइलें
शामिल
हैं।
इनमें
100
से
ज्यादा
आईपीएस,
आईएस,
पीसीएस
और
पीपीएस
अधिकारियों
के
नाम
हैं।
लोकसभा
चुनाव
से
पहले
करप्शन
पर
योगी
का
एक्शन
बैठक
में
मुख्य
सचिव
के
साथ
प्रमुख
सचिव
गृह,
अभियोजन
और
सतर्कता
विभाग
के
अफसर
मौजूद
रहेंगे।
यह
भी
माना
जा
रहा
है
कि
2019
के
लोकसभा
चुनाव
से
पहले
बड़ा
संदेश
देने
के
लिए
करप्शन
के
खिलाफ
कड़ा
एक्शन
हो
सकता
है।
सूत्रों
का
कहना
है
कि
मेरठ
में
हुए
राशन
कार्ड
घोटाले
में
दो
बड़े
अफसरों
के
खिलाफ
कार्रवाई
लंबित
है।
यह
फाइल
गृह
विभाग
के
पास
कई
महीने
से
अटकी
हुई
है।
इसमें
अफसरों
के
नाम
तो
सामने
आ
गए
थे
पर
दबाव
में
कार्रवाई
नहीं
हो
सकी।
इसके
साथ
ही
तीन
अफसरों
के
घर
पर
इनकम
टैक्स
की
रेड
हुई
थी।
खनन,
शिक्षा,
बिजली
और
खाद्यान्न
विभाग
के
अफसरों
पर
गिरेगी
गाज
इस
मामले
में
भी
आगे
कार्रवाई
करने
के
लिए
इनकम
टैक्स
विभाग
ने
रिपोर्ट
भेज
दी
थी।
इस
पर
आगे
भी
एक्शन
लिया
जा
सकता
है।
इसके
साथ
ही
कुछ
अफसरों
को
हटा
तो
दिया
गया
था,
पर
सस्पेंशन
या
बड़ी
कार्रवाई
नहीं
की
गई
थी।
कुछ
अफसरों
के
खिलाफ
आर्थिक
मामलों
पर
कार्रवाई
लंबित
है।
मंगलवार
को
इस
पर
कार्रवाई
हो
सकती
है।
जिन
अफसरों
पर
कार्रवाई
हो
सकती
है
उनमें
खनन,
शिक्षा,
बिजली
और
खाद्यान्न
विभाग
के
अफसर
शामिल
हैं।
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