योगीराज: उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रविंद्र सिंह ने भी दिया इस्तीफा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पद से सेवानिवृत्ति हुए न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह को प्रदेश में लोकायुक्त बनाए जाने का भी विचार चल रहा था। लेकिन उनके अचानक इस फैसले के बाद अब फिर नामों पर विचार होगा।
इलाहाबाद। यूपी में योगी सरकार आते ही एक और बड़े नाम ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। जस्टिस रविंद्र सिंह ने विधि आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस रविंद्र ने अपना इस्तीफा राज्यपाल राम नाइक व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। अपने इस्तीफे का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट के लिए नामित किया है जिसके चलते उनके पास सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल साइड में काम करने का बेहतर अवसर है।
क्या लिखा है त्याग पत्र में?
उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि 'मैं न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह अपने राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद का स्वेच्छा (बगैर किसी दबाव या राजनीतिक कारण) से त्याग करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही ऊर्जावान, योग्य, कर्मठ, संवेदनशील एवं त्यागी संत हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और कामना करता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बने और प्रदेश का बहुमुखी विकास हो।'
एक साल पहले हुई नियुक्ति
जस्टिस रविंद्र सिंह को लगभग एक साल पहले 13 मई को राज्यपाल राम नाइक ने राज्य विधि आयोग का चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। तबसे वो इस पद को संभाल रहे थे।
लोकायुक्त बनाया जाना था
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पद से सेवानिवृत्ति हुए न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह को प्रदेश में लोकायुक्त बनाए जाने का भी विचार चल रहा था। लेकिन उनके अचानक इस फैसले के बाद अब योगी सरकार फिर से नए नामों पर विचार करेगी।
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