UP में 19 सितम्बर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, सरकार ने शुरू की विपक्ष को काउंटर करने की तैयारी
लखनऊ, 07 सितंबर: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट ने माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है जिसे यूपी विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इस दौरान सदन के भीतर सरकार 100 दिन के उपलब्धियों का बखान भी कर सकती है। साथ ही इस दौरान विपक्ष भी जोरदार तैयारी के साथ सदन में उतरेगा। यूपी में सूखे की स्थिति को लेकर भी कार्यवाही के दौरान हंगामा होने की उम्मीद है।
मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रस्तावित तारीख को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो संक्षिप्त मानसून सत्र के दौरान सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पूरक अनुदान पेश कर सकती है।
ओबीसी की पिछड़ी जातियों को लेकर पेश हो सकता है प्रस्ताव
अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार सदन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेज सकती है। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिनों में सरकार विधायी कार्य करने और अपनी उपलब्धियों के बारे में बोलने के अवसर का उपयोग कर सकती है।
दरअसल राज्य विधानसभा का बजट सत्र 31 मई को समाप्त हुआ था। राज्य सरकार पिछले सत्र के समापन से छह महीने पूरे होने से पहले अगला सत्र बुलाने के लिए भारत के संविधान द्वारा बाध्य है।
100 दिन की उपलब्धियों को गिनाएगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए 4 जुलाई को दावा किया था कि सभी विभागों ने इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के 75 में से लगभग 50 जिले बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं और मानसून सत्र सदस्यों को ऐसे अधिकांश जिलों की स्थितियों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।
दूसरी ओर, विपक्ष चाहता है कि सरकार केवल मानसून सत्र की औपचारिकता पूरी करने के बजाय दोनों सदनों के लिए उचित संख्या में बैठक करे। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि राज्य सरकार मानसून सत्र के दौरान 2022-23 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करने पर विचार करेगी या नहीं। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।
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