यूपी में मदरसों का सर्वे कराएगी योगी सरकार, भड़के ओवैसी, बोले- आदेश जारी कर दीजिए, नमाज नहीं पढ़ना है
नई दिल्ली, 01 सितंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यना की सरकार ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार के इस फैसले पर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे विवाद में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अगर मैं मदरसा खोलता हूं तो अपने इस्लामी तौर तरीकों को सिखाने के लिए खोलता हूं, इसका राज्य सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे यह अधिकार है। आप इनका सर्वे क्यों कर रहे हैं।
ये मदरसे प्राइवेट हैं और इन्हें सरकार कोई मदद नहीं देती है। आप एक आदेश जारी कर दीजिए कि आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ये सर्वे नहीं एक छोटा एनआरसी है। जो मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत हैं उसका रिकॉर्ड सरकार के पास है। ये प्राइवेट मदरसे हैं, ये संविधान के तहत हैं। आखिर क्यों आप इसपर शक कर रहे हैं। आपके दिमाग में शक बैठा है। आप आर्डर जारी कर दीजिए कि सभी मुसलमान कह दें कि हम मुसलमान नहीं हैं, आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं।
ओवैसी ने कहा कि प्राइवेट मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत चल रहे हैं। ये मदरसे हमारे हैं, यह एक छोटा एनआरसी सरकार कर रही है। इन्ही मदरसों ने इस मुल्क को आदेश कराया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये बेशर्मी की हद है। सच्चाई ये है कि मदरसा एजूकेशन बोर्ड के तहत जो मदरसे हैं, वहां लोगों को दो-दो साल से सैलरी नहीं मिल रही है। आखिर ये सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। आप प्राइवेट मदरसों पर आ गए हैं। ना तो केंद्र और ना राज्य की सरकार मदरसा एजूकेशन बोर्ड के टीचरों को पैसा दे रही है। यहां पर हिंदू अलग-अलग विषय पढ़ा रहे हैं। आपका मकसद यह है कि मुसलमानों के इस्लाम को बदनाम करना, आप इनसे नफरत करते हैं।
वहीं योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हम यह सर्वे इसलिए कराना चाहते हैं ताकि छात्रों की संख्या का पता चल सके। हमारे पास जब छात्रों के आंकड़े होंगे तभी आसानी से उनके लिए योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। सपा और बसपा लोगों के बीच भ्रम फैला रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप सचिव शकील अहमद सिद्दिकी ने आदेश जारी करके कहा कि 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अस्पसंख्यक कल्याण के अधिकारियों को टीम में शामिल किया जाएगा।
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