18 मंडल, 18 टीमें, 18 सप्ताह: जानिए इसके पीछे यूपी के CM योगी का क्या है मास्टर प्लान
लखनऊ, 22 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए अब नए तरह के कदम उठाने पर बल दिया है। अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश से संगठित अपराध तेजी से समाप्ति की ओर है। माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने के साथ ही, उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी 2081 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की गयी है। माफिया व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी रहनी चाहिए। योगी ने अब निर्देश दिया है कि यूपी के सभी 18 मंडलों में मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 टीमें बनाईं जाएंगी जो अपनी रिपोर्ट देंगी जिस पर नोडल अधिकारियों को काम करना होगा।
मंत्रियों का समूह बनाकर फील्ड में भेजा जाएगा
कैबिनेट मंत्रिगण का समूह बनाकर उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी तथा मण्डल के अलग-अलग जनपदों का भ्रमण करेंगी। भ्रमण के दौरान टीम द्वारा लोगों से संवाद के साथ ही व्यवस्था की पड़ताल की जाएगी और जनपद की संभावनाओं की परख भी की जाएगी। इसके उपरान्त सभी 75 जनपदों के नोडल अधिकारी इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे।
सचिवालय भवनों दलालों से मुक्त करने की कवायद
सचिवालय के भवनों में स्वच्छता और साफ-सफाई पर बल देते हुए कहा कि सचिवालय भवनों में पान-मसाला, गुटखा आदि वस्तुओं को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाएगा। सचिवालय भवनों में बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं होगा। सुनिश्चित किया जाए कि दलाल प्रकृति के व्यक्ति सचिवालय में प्रवेश न कर सकें। किसी भी पटल पर कोई भी पत्रावली 03 दिन से अधिक लम्बित नहीं रहनी चाहिए। सचिवालय भवनों को फसाड लाइटिंग सहित बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था से प्रकाशित किया जाना चाहिए। फील्ड में तैनात अधिकारियों को अनावश्यक मुख्यालय न बुलाया जाए, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद बनाया जाए।
विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा
राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर चयन के लिए समयबद्ध ढंग से अधियाचन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। आगामी चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा अधियाचन आगामी 31 मई से पूर्व भेजा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके।विगत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वच्छ व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बिना भेदभाव के दक्ष युवाओं को सरकारी सेवाओं में सेवायोजित किया गया है।
पैदल पट्रोलिंग लगातार होती रहे
कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग का बड़ा महत्व है। फुट पेट्रोलिंग का कार्य प्रतिदिन होते रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक पोर्टल विकसित किया जाए, जहां फुट पेट्रोलिंग से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जा सके। कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के क्रम में जनपद जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला पी0ए0सी0 बटालियन के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जाए। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में ए0टी0एस0 की नई फील्ड यूनिट गठित की जाएगी।
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