Himachal Pradesh Budget 2020: सीएम ने पेश किया 49131 करोड़ का बजट, 25 नई योजनाओं को हरी झंडी
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का 49131 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री कहा कि हिमाचल सरकार 60 लाख तक का निवेश करने पर 25 फीसदी सब्सिडी देगी। प्रदेश में 1000 कॉन्स्टेबल की भर्ती जल्दी की जाएगी। कई योजनाओं के लिए लोन एग्रीमेंट स्थापित किए जाएंगे और नई योजनाओं के प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। वहीं, स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए 100 करोड़ का बजट पेश किया गया। बता दें, देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया।
सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 घंटा 46 मिनट 38 सेकेंड तक बजट भाषण पेश कर 25 नई योजनाओं को हरी झंडी दी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों में हिमाचल रोल मॉडल है। गठन के 50 साल पूरे होने पर हिमाचल स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा। जनता की ओर से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वर्तमान सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर ग्राउंटब्रेकिंग में अपनी उपस्थिति से प्रदेश का मार्गदर्शन किया।
सीएम ने बजट में की ये घोषणाएं
सीएम जयराम ठाकुर ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। मिल्कफेड के लिए वितीय मदद का भी ऐलान। प्राकृतिक खेती के लिए 25 करोड़ का प्रावधान, सिंचाई योजनाओं के लिए 1024 करोड़ का प्रावधान, एन्टी हेलगन के लिए 50 फ़ीसदी मिलेगी सब्सिडी, बजट में 50 करोड़ का प्रावधान।
तम्बाकू सेवन मुक्त पंचायत को 5 लाख पुरस्कार का ऐलान। पंचायत सिलाई अध्यापकों और पंचायत चौकीदारों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया। विधायक निधि को 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख किया। प्रारंभिक स्कूलों के लिए श्रेष्ठ स्कूल ज्ञानोदय की घोषणा, 100 कलस्टर स्कूल होंगे स्थापित, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे स्कूल। महाविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनेंगे, 9 करोड़ का प्रावधान किया। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, प्राइमरी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्किंग वर्कर की नियुक्ति का ऐलान। मिड-डे मील और वाटर करियर का मानदेय बढ़ा, 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का ऐलान।
टीबी रोग निवारण योजना के तहत मरीजों को 1500 मासिक वितीय मदद की घोषणा, 10 मोबाइल हेल्थ सर्विस, हिमाचल में 100 पुरानी 108 एम्बुलेंस को बदला जाएगा। गरीबों के लिए निशुल्क दवाइयों के 100 करोड़ का प्रावधान, 60 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां देने की घोषणा।
नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 बढ़ाया गया है। शिमला स्मार्ट सिटी के लिए 50 फीसदी वितीय मदद देगी सरकार। वॉटरगार्ड का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया, दिहाड़ीदार अब 6 साल की बजाए 5 साल में होंगे रेगुलर। हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की होगी स्थापना, एचआरटीसी में भरे जाएंगे 1027 पद, एचआरटीसी के लिए 327 करोड़ का बजट का प्रावधान।
आंगनवाड़ी वर्कर, सिलाई अध्यापिका बीमा योजना के दायरे में आएंगे। आगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय बढ़ाया। कर्ज लौटने में असमर्थ लोगों का कर्ज भी सरकार भरेगी। 1 हजार 13 करोड़ रुपए का बजट केवल पर्यटन को देखते हुए कनेक्टिविटी का प्रावधान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार अतिरिक्त मदद देगी सरकार। 10 हजार और लोग लाभान्वित किए जाएंगे।