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पूर्व जयपुर शाही परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्‍थान सरकार को भेजा नोटिस, क्‍या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जयपुर के टाउन हॉल (पुरानी विधानसभा) भवन को लेकर पूर्व शाही परिवार की याचिका पर राजस्‍थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका राजमाता पद्मिनी देवी, सांसद दीया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह ने दायर की है, जिसमें टाउन हॉल में हो रहे संरचनात्मक बदलावों पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है।

याचिका में शाही परिवार ने दावा किया है कि यह भवन उनकी निजी संपत्ति है, जो मूल रूप से जयपुर के महाराजा की थी। स्वतंत्रता के बाद इस भवन को राज्‍य सरकार को विधानसभा भवन के रूप में उपयोग करने के लिए लाइसेंस पर दिया गया था। अब जबकि विधानसभा एक नए भवन में स्थानांतरित हो चुकी है, ऐसे में शाही परिवार का कहना है कि पुरानी इमारत पर सरकार का अधिकार समाप्त हो गया है और लाइसेंस स्वत: निरस्त हो गया है।

Supreme Court

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से टाउन हॉल में पुनर्निर्माण और रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, जो कि संपत्ति के मालिकाना हक और विरासत संरक्षण दोनों पर प्रश्न खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्‍थान सरकार से जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

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