Rajasthan News: नए विवाद में फंसी IAS Tina Dabi, 2 करोड़ रुपये से जुड़े मामले में दी सफाई

Updated: Wednesday, December 31, 2025, 11:53 [IST]

Rajasthan News IAS Tina Dabi: राष्ट्रीय स्तर पर जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बाड़मेर जिले को मिले 2 करोड़ रुपये के पुरस्कार को लेकर विवाद जारी है। इस विवाद पर आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने खुद स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को खारिज करते हुए बाड़मेड़ जिला प्रशासन ने बयान जारी किया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि पुरस्कार को लेकर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं।

कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि यह राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नवंबर 2025 में दिया गया था। बाड़मेड़ में सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच जिले में किए गए जल संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद राष्ट्रपति की ओर से इस सम्मान के लिए चुनाव गया था।

IAS Tina Dabi ने पुरस्कार राशि पर दी सफाई

बाड़मेड़ की जिला अधिकारी टीना डाबी ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्रपति से जल संरक्षण के लिए मिले अवॉर्ड को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। कुछ जगहों पर यह भी दावा किया गया था कि पुरस्कार के तौर पर मिली 2 करोड़ की राशि टीना डाबी को मिली है। उन्होंने इन सभी दावों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जिले में किए गए कामों और जन भागीदारी का परिणाम है। 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि बाड़मेड़ जिला को मिली है न कि व्यक्तिगत तौर पर किसी अधिकारी को।

Rajasthan News: टीना डाबी की तस्वीरें हो रही थीं वायरल

सोशल मीडिया पर एक ही फोटो को बार-बार अपलोड किए जाने और नए दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कलेक्टर ने बताया कि यह मामला 'कैच द रेन' पोर्टल से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का जल संचय जन भागीदारी अभियान से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस संबंध में जिन पंचायत समितियों की पहचान हुई है, उन्हें निर्देश जारी किया गया है। टीना डाबी ने यह भी कहा कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के दावों और अफवाह को सच न मानें।

बता दें कि टीना डाबी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे के साथ शेयर किया जा रहा था। कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर इसे व्यक्तिगत पुरस्कार भी बताया गया था। इन्हीं दावों पर जिला प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है।