Rajasthan News: मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी यूआर साहू ने क्यों ली हाईलेवल बैठक, जानिए पूरा मामला
Bharat Band Rajasthan News: एससी/एसटी आरक्षण पर 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान के बार राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्टिव हो गई है। आज मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी यूआर साहू ने हाईलेवल बैठक ली।
21 अगस्त के प्रस्तावित भारत बंद के दौरान राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मुख्य सचिव सुधांस पंत और पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू ने सजगता और समन्वय से कार्य करने की नसीहत दी है साथ ही सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लेकर दिशा-निर्देश भी दिए है।
आपकों बता दें कि बिते दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी आरक्षण के सम्बंध में दिए गये निर्णय के सम्बंध में कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आव्हान कर आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आव्हान किया है।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस बंद के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, शांति व यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था की सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में एसीएस (होम) आनन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू., पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) संजय अग्रवाल, एडीजी (कानून व्यवस्था) विशाल बंसल, गृह सचिव रश्मि गुप्ता उपस्थित रहे। मुख्य सचिव और डीजीपी ने वीसी के माध्यम से रेंज आईजी, सम्भागीय आयुक्त, एसपी, कलेक्टर्स से फीडबैक लिया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहॉं पहुंचेगा आदि जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से साझा करें।
व्यापार मंडल, शांति समितियों के प्रतिनिधियों से निरन्तर बातचीत करें। महापुरूषों की मूर्तियों, रेल व बस स्टेशनों के पास पर्याप्त जाब्ता रखे। क्षेत्र में कोई मेला, उत्सव आयोजित हो रहा है तो वहॉं भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती रखें। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की समय पर नियुक्ति कर उन्हें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवा दें।
सभी सम्भाग और जिलों से वीसी के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलीजेंस के माध्यम से पल-पल सूचना जुटाकर सम्बंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भडकाने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें तथा गलत तथ्य का सोशल मीडिया एवं प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी करें।
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