Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: 74 लाख किसानों के लिए गुड न्यूज, इस तारीख को आएंगे खाते में पैसे

Updated: Monday, January 5, 2026, 13:28 [IST]

Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: राजस्थान के 74 लाख से ज्यादा किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना (CM Kisan Samman Nidhi Yojana) का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने के बाद से ही किसानों को राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता का इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि इंतजार अब खत्म होने वाला है और जनवरी में मकर संक्राति के त्योहार से पहले बैंक खाते में सहायता राशि जारी की जा सकती है।

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। इसके बाद से ही प्रदेश के किसान 5वीं किस्त के क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 14 जनवरी से पहले 1,000 की राशि खाते में भेजी जा सकती है।

Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: पात्र किसानों की स्क्रूटनी का दौर

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 5वीं किस्त जारी करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार किस्त जारी करने से पहले सरकार ने पात्रता की सख्त जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पहले जहां करीब 74 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला था, यह संख्या कम हो सकती है। इस बार 65 लाख किसानों को पात्रता राशि मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकार मकर संक्राति के पर्व से पहले यह राशि खाते में भेज सकती है।

CM Kisan Samman Yojana के लिए सरकार का खास निर्देश

- राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि e-KYC, भूमि सत्यापन और फार्मर आईडी जैसी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है।

- राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, उनकी किस्त अटक सकती है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कराएं।

- 5वीं किस्त जारी होते ही पात्र किसानों के खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए 1,000 रुपये भेजे जाएंगे।

Rajasthan News: किसान सरकारी स्रोत पर जाकर करें चेक

किसान rajsahakar.rajasthan.gov.in और pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस, लाभार्थी सूची और भुगतान विवरण चेक कर सकते हैं। किसानों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह राशि खाते में आ जाए, ताकि रबी फसल के लिए बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद होगी।