Rajasthan Budget: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का पूर्ण बजट पर सदन में जवाब,किसानों को लेकर क्या बोली ?
Rajasthan Budget News: सूबे की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा के सदन सरकार के पूर्ण बजट को लेकर जवाब दिया। इस दौरान दीया कुमारी ने मीडिया से भी बातचीत की।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राज्य विधान सभा में कहा कि हमने पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच के साथ हर क्षेत्र के विकास का प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश को विकास की नई ऊंचाईयों तक ले जाने का प्रयास किया गया है।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री परिवर्तित बजट 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद का जवाब दे रहीं थी। उन्होंने कहा कि आमजन के साथ ही विपक्ष के भी कई सदस्यों द्वारा बजट का खुले दिल से स्वागत किया गया है।

लगभग 1.67 लाख सुझावों को शामिल कर बजट को समावेशी बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है और सभी बजट घोषणाएं समय पर पूरी की जाएंगी।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश कर्ज के जाल में उलझ गया था, लेकिन अब कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधर रही है। पूर्ववर्ती सरकार में बढ़े राजकोषीय घाटे को कम किया गया है तथा राज्य सरकार इसे एफआरबीएम की सीमा में रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 66 लाख किसानों के बैंक खातों में 650 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई है। राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है। साथ ही, पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू की है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ईआरसीपी के लिए केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू कर प्रथम चरण के लिए कार्यादेश भी जारी कर दिये गए हैं। वहीं, यमुना जल को लेकर केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का वादा @RajAssembly @KumariDiya pic.twitter.com/ZA7QOwea2j
— PURSHOTTAM KUMAR (@pkjoshinews) July 16, 2024
उन्होंने कहा कि 33 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में राज्य अग्रसर है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से एमओयू कर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इससे प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्वजन के हित को अपना ध्येय मानकर सरकार गठन के पहले दिन से ही पूरी क्षमता से जुटी हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं रखेगी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।












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