मैं खुद किसान का बेटा, आओ मिलकर बात करें, सबकुछ 'मुर्दाबाद' से नहीं होगा: पंजाब CM मान
चंडीगढ़। पंजाब में किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों को नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बातचीत के लिए बुलाया है। यहां बोनस और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब की 23 जत्थेबंदियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चंडीगढ़ बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा दिया। साथ ही सीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस पर सीएम ने अब कहा है कि, सबकुछ "मुर्दाबाद" से ही थोड़े होगा। मान बोले, "मैं उनसे (किसानों) मिलने को तैयार हूं, लेकिन मुर्दाबाद (का नारा) कोई हल नहीं होता।"
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क्या
कुछ
बोले
पंजाब
के
मुख्यमंत्री
मान
पंजाब
के
मुख्यमंत्री
भगवंत
मान
ने
कहा,
"मैं
खुद
एक
किसान
का
बेटा
हूं...
जब
मैं
कह
रहा
हूं
कि
बासमती
और
मूंग-दाल
की
खरीद
एमएसपी
पर
होगी...,
कम
से
कम
इसे
तो
मानें...
हर
गैल
मुर्दाबाद
थोड़े
चलेगा।"
उधर,
किसान
आंदोलनकारियों
का
कहना
है
कि,
कल
सीएम
भगवंत
मान
बिना
उनसे
मिले
दिल्ली
रवाना
हो
ग
थे।
जिससे
नाराज
किसानों
ने
मोहाली
में
बैरिकेड
तोड़ा
और
चंडीगढ़
बाॅर्डर
पर
पक्का
मोर्चा
बैठाया।
हालात
ऐसे
हो
गए,
जैसे
मोहाली
में
सिंघू
बॉर्डर
पर
प्रदर्शन
किए
गए
थे।
"वारंट
और
कुर्की
जारी
करना
बंद
करें"
पंजाब
की
जत्थेबंदियों
ने
संयुक्त
किसान
मोर्चा
के
बैनर
तले
जो
मांगें
उठाई
हैं,
उनमें
एक
गेहूं
की
पैदावार
कम
होने
पर
500
रुपए
प्रति
क्विंटल
बोनस
की
मांग
भी
है।
इसके
अलावा
मांग
की
गई
है
कि,
मक्का-बासमती
की
4500
रुपए
प्रति
क्विंटल
एमएसपी
पर
खरीदे
जाने
की
अधिसूचना
जारी
हो।
साथ
ही
किसान
नेता
कह
रहे
हैं
कि,
अदालत
के
आदेश
के
बहाने
3-4
पीढ़ियों
से
पंचायत
भूमि
पर
खेती
कर
रहे
किसानों
की
बेदखली
रोकें।
और,
सहकारी
बैंकों
और
अन्य
संस्थानों
द्वारा
कर्ज
में
डूबे
किसानों
के
वारंट
और
कुर्की
जारी
करना
बंद
करें।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के इन 5 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी
2
लाख
रुपए
तक
के
कर्ज
माफी
की
भी
मांग
किसान
संगठनों
के
प्रदर्शनकारियों
ने
मांग
की
है
कि,
पंजाब
में
2
लाख
रुपए
तक
के
कर्ज
माफ
करने
का
फैसला
हो।
पंजाब
सरकार
किसानों
के
सभी
ऋणों
पर
छूट
घोषित
करे।
इसके
अलावा
धान
की
बुवाई
के
लिए
10
जून
से
किसानों
को
बिजली
की
आपूर्ति
की
जानी
चाहिए।
किसानों
की
मांग
है
कि,
पंजाब
सरकार
की
ओर
से
गन्ने
की
फसल
की
पूरी
बकाया
राशि
का
भुगतान
तत्काल
हो।
इसके
अलावा
चिप
मीटर
लगाने
के
निर्णय
रद्द
करने
की
अधिसूचना
जारी
की
जाए।