'जो करेगा, वो भगेगा', भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही पंजाब सरकार

भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल पाए गये अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जिससे सरकार की नीति साफ है कि चाहे पार्टी के मंत्री- विधायक ही क्यों न हों, भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

Updated: Monday, February 20, 2023, 9:04 [IST]

पंजाब में मान सरकार किस साफ छवि से काम कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण को पूरे सूबे के साथ देश को मिल ही चुका है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचारी अगर पार्टी के अंदर भी है तो उसको बख्शा नहीं जाता। यह आप की सरकार ने साफ कर दिया है। भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल पाए गये अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जिससे सरकार की नीति साफ है कि चाहे पार्टी के मंत्री- विधायक ही क्यों न हों, भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

पार्टी के विधायक के करीबी पर कसा शिकंजा

हाल ही में पंजाब में बठिंडा के सर्किट हाउस में आप विधायक बठिंडा रूरल के विधायक अमित रतन के करीबी पर हुई विजिलेंस की कार्रवाई के बाद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम यह नहीं देखते कि ब्रैकेट में किसका नाम लिखा हुआ है। पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने उन पर और ईमानदार छवि वाली पार्टी पर विश्वास किया है, जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है।

6 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त

अपनी पार्टी हो या फिर पिछली सरकार के मंत्रियों को मान सरकार के अंदर एक-एक पाई का जवाब देना पड़ता है। हाल ही में 6 सरकारी कर्मचारियों को मान सरकार ने बर्खास्त किया है। इसी के साथ अब 39 करोड़ के पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रवृत्ति घोटाले की विजिलेंस जांच करेगी। बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. बलजीत कौर दोनों ने कहा कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच के बाद विभाग को संलिप्तता का पता चला है।

आए दिन पकड़े जा रहे घूसखोर

इसके अलावा आए दिन भ्रष्टाचारी विजिलेंस की रडार पर चढ़ ही रहे हैं। कभी पटवारी तो कभी कोई रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जा रहे है। जिससे साफ होता है कि पंजाब में एक पैसे की भी मान सरकार के अंदर नहीं चलेगी। ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के लिए मान सरकार आगे है। वहीं घूसखोरों के लिए सरकार बेहद सख्त है।