पाकिस्तान: इमरान सरकार बोली पहले सात अरब रुपए जमा करो, फिर इलाज के लिए नवाज को विदेश लेकर जाओ
लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की मानें तो उनके लिए अगले 24 घंटे काफी अहम है। अगर उन्हें इतने समय के अंदर इलाज के लिए विदेश नहीं ले जाया गया तो फिर उन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टरों की मानें अगर इसमें देरी की गई तो पूर्व प्रधानमंत्री की जान को खतरा तक हो सकता है। पाकिस्तान की मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें पूर्व पीएम की हालत को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं, लाहौर हाई कोर्ट में दायर याचिका में सरकार के रवैये को लेकर सुनवाई जारी है।
सरकार उठा रही मजबूरी का फायदा
एक ओर नवाज की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है तो दूसरी ओर उनका नाम अभी तक विदेश जाने के लिए प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से नहीं हटाया गया है। जबकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान दिया था कि नवाज की हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी। इस लिस्ट से उनका नाम हटाने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वह करीब सात अरब रुपये (पाकिस्तानी) बॉन्ड के रूप में जमाकर विदेश जा सकते हैं।
बिना शर्त नवाज को भेजा जाए विदेश
इस पर मुस्लिम लीग-नवाज ने कहा कि यह रकम एक तरह से अवैध वसूली है और नवाज इस शर्त को कबूल नहीं करेंगे। उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की बिना शर्त इजाजत मिले। हालांकि इमरान सरकार ने नवाज को चार हफ्ते के लिए सशर्त विदेश जाने की अनुमति दी है। इसके खिलाफ नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज ने गुरुवार शाम को लाहौर हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और इसे शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।
करप्शन के केस में दोषी नवाज
लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग-नवाज द्वारा नवाज शरीफ का नाम बिना शर्त ईसीएल से निकालने की याचिका पर सुनवाई की। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अभी रिहा हैं। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सरकार के पास इसका अधिकार है कि वह ईसीएल से नाम निकालने के लिए शर्त लगाए। अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं।
वकील ने मांगी है कोर्ट से इजाजत
इस पर नवाज के वकील ने कहा कि हां, जाना चाहते हैं, अगर उन्हें इसकी इजाजत दी जाए तो। हाई कोर्ट ने पंजाब प्रांत की सरकार के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई को स्थगित किया था। भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी करार दिए जा चुके नवाज शरीफ को अदालतों ने सेहत के आधार पर जमानत दी है।