दिल्‍ली में सब्‍जी व्‍यापारियों की हड़ताल, लग सकता है 'एस्‍मा'

नई दिल्‍ली। राज्‍य के कुछ इलाकों में पानी की समस्‍या से जूझ रही दिल्‍ली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्‍ली सरकार के किसानों के बजाय आढ़तियों से कमीशन लेने के फैसले के खिलाफ आजादपुर और केशवमंडी के आ‍ढ़तियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है, जबकि गाजीपुर और ओखला मंडी के व्‍यापारियों ने इससे इनकार कर दिया है। जिससे कि आज दिल्‍ली वासियों को सब्‍जी खरीदने के लिए अधिक दाम देने पड़ सकते हैं। मामले को निपटाने के लिए विकास मंत्री गिरीश सोनी ने सब्‍जी विक्रेताओं से खुद मुलाकात की लेकिन बात नहीं बनी।

बताया जा रहा है कि हड़ताल से निपटने के लिए दिल्‍ली सरकार ने आवश्‍यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्‍मा) लगाने के लिए उपराज्‍य पाल नजीब जंग से पूर्व अनु‍मति ले ली है। अत: हालात गंभीर होने पर एस्‍मा लगाया जा सकता है। गौर हो कि किसान के बजाये खरीदारों से कमीशन लेने के कोर्ट के फैसले को दिल्‍ली सरकार पूरी तरह से लागू करना चाहती है, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

सब्‍जी व्‍यापारियों ने चैंबर्स ऑफ द आजादपुर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्‍स ट्रेडर्स से बातकर मंडी से व्‍यापारियों को हड़ताल पर रहने को कहा है। एशोसिएशन के सदस्‍य अनिल मल्‍होत्रा का कहना है कि व्‍यापारियों से माल लाने को मना कर दिया गया है। वहीं आढ़तियों का कहना है, माल लाने पर पूरी तरह से रोंक लगा दी गई है। यह हड़ताल कितने दिन चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर निश्चित रूप से दिल्‍ली की जनता के लिए मुश्किल स्थिति है।

वहीं दिल्‍ली सरकार के फैसले से सहमत गाजीपुर मंडी के सचिव एमपी राय का कहना है कि हमने हड़ताल पर न जाने का फैसला किया है और अराजक तत्‍वों को रोंकने के लिए एसीपी को भी पत्र लिखा है। सब्‍जी व्‍यापारियों के हड़ताल के मुद्दे पर कई 'आप' नेता इसके पीछे भाजपा नेताओं की करतूत होने की बात कर रहे है, जिससे कि उनकी पार्टी को कठघरे में खड़ा किया जा सके।

English summary

Today, some vegetable traders are on strike in Delhi. They are against the change in pattern of collecting commission.