समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, मांगी झूठे आरोपों पर कार्रवाई से सुरक्षा

एनसीबी की मुंबई यूनिट के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे ने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर उनके खिलाफ लगाए गए गलत आरोपों पर कार्रवाई से रक्षा की मांग की है।

मुंबई, 24 अक्टूबर। एनसीबी की मुंबई यूनिट के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे ने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर उनके खिलाफ लगाए गए गलत आरोपों पर कार्रवाई से रक्षा की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुंबई पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि उन पर लगाए गए आरोपों की वजह से उनके खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई न हो। उन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है।

समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल द्वारा लगाए गए उन आरोपों के बाद की गई है जिसमें उसने कहा था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए समीर वानखेड़े की ओर से 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। बता दें कि आर्यन खान को इस मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

रविवार को अपने पत्र में समीर वानखेड़े ने लिखा, 'यह मेरे संज्ञान में आया है कि कथित सतर्कता संबंधी मुद्दे के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुझे झूठा फंसाने के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।' उन्होंने कहा कि, उनके खिलाफ अत्यधिक सम्मानित सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक मीडिया पर जेल और बर्खास्तगी की धमकी दी गई थी। बता दें कि इससे पहले दिन में, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि वह समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री से मिलेंगे।

नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर रंगदारी समेत कई आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस प्रमुख को लिखे अपने पत्र में, समीर वानखेड़े ने यह भी कहा कि मामला पहले ही एनसीबी के महानिदेशक को भेजा जा चुका है। वहीं प्रभाकर सेल के आरोपों पर एनसीबी ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि चूंकि वह प्रभाकर सेल इस मामले में गवाह है और मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए उसे मीडिया में कुछ भी कहने के बजाय अदालत के सामने सब कुछ कहना चाहिए... हमारे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है।

English summary

Sameer Wankhede writes to Mumbai Police seeking protection from action on false allegations