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आदर्श घोटाला जांच में ऑफसरों पर एक्शन, लेकिन नेताओं को छूट

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prithviraj chavan
मुंबई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरोध के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने आदर्श सोसायटी घोटाले पर अपना रुख बदल लिया और घोटाले की रिपोर्ट की आंशिक जांच को मंजूरी दे दी। सरकार ने घोटाले पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपने पुराने फैसले को बदल दिया।

लेकिन पृथ्वीराज सरकार ने इस रिपोर्ट में पूरा ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ते हुए रिपोर्ट में दोषी ठहराए गए अफसरों पर कार्रवाई की बात कही है लेकिन नेताओं पर नरम रुख अपनाया है। रिपोर्ट में चार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, (दिवंगत) विलासराव देशमुख, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोपी माना गया है।

जंच को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने साफ कर दिया कि एफआईआर और चार्जशीट में नामजद लोगों के अलावा अन्य किसी के खिलाफ सरकार अलग से एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसायटी के 25 अपात्र सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गलत आवंटन वाले फ्लैट रद्द किए जाएंगे। 22 बेनामी फ्लैटों की भी जांच की जाएगी।

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English summary
Maharashtra cabinet decided to partially accept recommendations of the judicial commission, announcing action against indicted bureaucrats but appeared going soft on politicians named by the commission.
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