मोदी सरकार ने लगाया रिलायंस इंडस्ट्री पर 3 हजार करोड़ का जुर्माना

रिलायंस पर केंद्र सरकार ने साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेनल्टी इस बारे में है कि केजी डी६ बेसिन से रिलायंस कम्पनी से जितनी गैस का उत्पादन हुआ है। वह निर्धारित उत्पादन से काफी कम उत्पादन है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ऐसा पहली बार है कि सरकार का रुख मुकेश अंबानी की कम्पनी के खिलाफा इस तरह कार्रवाई के रूप में देखा गया है।

आपको बता दें कि कम उत्पादन के होने के चलते भारत सरकार को गैस उत्पादन व आपूर्ति में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं भारी घाटा भी झेलना पड़ रहा है।

पहले भी उठ चुका है मुद्दा

इससे पहले भी यह मुद्दा उठ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के साथ साठगांठ को लेकर यह आरोप लगाए थे कि रिलायंस कम उत्पादन कर रही है और ज्यादा कीमत पर बेच रही है जबकि उत्पादन की लागत बहुत कम है। बस तब से ही रिलायंस केजी बेसिन से होने वाले गैस उत्पादन पर संशय गहराता चला गया। जिसका नतीजा अभी यह निकलकर आया है कि सरकार ने रिलायंस पर कम उत्पादन कर भारत सरकार को चूना लगाने पर पेनल्टी लगा दी है।

कोई टिप्पणी नहीं

रिलायंस की ओर से अभी कोई टिप्पणी मीडिया में नहीं आई है। आपको बता दें कि रिलायंस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब देखना होगा कि रिलायंस के मालिक व सरकार के बीच कैसी जुबानी जंग छिड़ने वाली है।

English summary

Government has imposed the penalty on Reliance to not producing enough gas from KG basin.