गजब! एक ही महिला के नाम पर 25 आधार कार्ड, पूरा मामला जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Published: Saturday, October 5, 2024, 23:37 [IST]

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले लोग किस स्तर तक जा सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का है। मऊ जनपद में एक महिला का एक तो नहीं बल्कि 25 आधार कार्ड बरामद हुआ है।

हैरान करने वाली बात यह है कि उसे महिला द्वारा आधार कार्ड नहीं बनवाया गया है और ना ही उसने किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड लगाया है। हाल के आधार कार्ड बरामद होने के बाद पूरे इलाके में इसी मामले की चर्चा चल रही है।

दरअसल, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अलग-अलग गांव का है। बताया जा रहा है कि मऊ जनपद के अलग-अलग गांव में रहने वाली महिलाओं को समूह के नाम पर लोन दिलाने का आश्वासन दे कर ठग द्वारा सभी लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया।

चंपा देवी नामक महिला का कहना है कि उन्हें भी समूह के माध्यम से लोन दिलाने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे में उनके आधार कार्ड को लेकर लोन दिलाने की बात कही गई थी। ऐसे में चंपा देवी आरोपी की झांसे में आ गई।

उन्होंने आरोपी को अपना आधार कार्ड दे दिया। उसके बाद आरोपी एक दो नहीं बल्कि उनके नाम से 25 आधार कार्ड बना दिया। जानकारी होने के बाद चंपा देवी हैरान रह गई। बताया जा रहा है कि लोगों से रुपए लेने के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया।

इस मामले को लेकर 50 से अधिक महिलाओं द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया गया था। हंगामा की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह महिलाओं को समझ कर शांत कराई। पता चला कि आरोपी द्वारा कई लोगों को ठगा गया है।

इस मामले में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देने के लिए पहुंची महिलाओं द्वारा कहा गया कि आरोपी द्वारा गांव में मजदूरी करने वाली और कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को आरोपी द्वारा निशाना बनाया गया। उसके बाद आरोपी ने सभी आधार कार्ड पर लाखों रुपए का लोन लिया और फिर वह वहां से फरार हो गया।

इस मामले में महिलाओं द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के साथ ही पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अभी फरार है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लियाजाएगा।

Published On October 5, 2024