Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने बिजली कर्मचारियों की बढ़ाई तनख्वाह, डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया एलान
Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बिजली विभाग के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के मूल वेतन में 19 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
यह घोषणा सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई। जहां फडणवीस ने ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विभाग के अंतर्गत आने वाली तीन प्रमुख बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन के पुनर्निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
फडणवीस ने पुष्टि की कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस वेतन वृद्धि से लाभ मिलेगा। इस निर्णय का उद्देश्य इन कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।
मूल वेतन वृद्धि के अलावा तकनीकी कर्मचारियों के भत्ते में भी संशोधन किया गया है। सहायकों के परिवीक्षा अवधि के भत्ते में 5000 रुपए की वृद्धि की गई है। जबकि तकनीकी कर्मचारियों के भत्ते को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।
बैठक में ऊर्जा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा, महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. पी अंबलांगन, महाराष्ट्र राज्य बिजली संचरण कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव कुमार जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। तीनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।
चर्चा के दौरान विभिन्न विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फडणवीस ने बताया कि तीनों बिजली कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मूल वेतन में 19 प्रतिशत और सभी भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमति बनी है।
इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री की घोषणा का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। जो लंबे समय से अपने वेतन ढांचे में इस तरह के संशोधन का इंतजार कर रहे थे।
राज्य सरकार का यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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