फडणवीस बोले- विशालगढ़ किले से अवैध अतिक्रमण जल्‍द हटाएगी महायुति सरकार

Maharashtra news: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्‍पष्‍ठ किया कि विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण को कानूनी रूप से हटाने के लिए महायुति सरकार प्रतिबद्ध है। यह आश्वासन ऐतिहासिक स्थल पर अवैध संरचनाओं को हटाने के अभियान के दौरान हाल ही में हुई हिंसा के बाद दिया है।

महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री और गृह मंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र भर के सभी किलों से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

devendra

अतिक्रमण पर सरकार का रुख

फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा ''विशालगढ़ किले में अतिक्रमण और अवैध निर्माण एक पुराना मुद्दा है जो पूर्व राज्यसभा सदस्य छत्रपति संभाजीराजे द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ आह्वान किए जाने के कारण फिर से सामने आया है।''

पुलिस के अनुसार, कोल्हापुर जिले में स्थित विशालगढ़ किले में अतिक्रमण विरोधी अभियान रविवार को हिंसक हो गया, जब भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब पुणे से आए मराठा राजघराने के पूर्व सांसद संभाजीराजे छत्रपति के नेतृत्व में कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को निषेधाज्ञा के मद्देनजर किले के निचले हिस्से में ही रोक दिया गया। मंगलवार को महा विकास अघाड़ी के नेताओं, जिनमें कोल्हापुर के सांसद छत्रपति शाहू महाराज और एमएलसी सतेज पाटिल शामिल थे, दोनों कांग्रेस से थे, ने विशालगढ़ का दौरा किया। छत्रपति शाहू ने सरकार से स्थल पर शांति सुनिश्चित करने की अपील की।

विशालगढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व

विशालगढ़ किले का मराठा इतिहास में गहरा महत्व है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज 1660 में पन्हाला किले पर घेराबंदी के बाद यहां पहुंचे थे। 1844 में, विशालगढ़ पर कोल्हापुर राज्य का शासन था, जब एक ब्राह्मण शासक के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने उस समय स्थापित किया था, जब सिंहासन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नाबालिग था।

उपमुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं से विशालगढ़ मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है, उन्होंने अवैध निर्माणों से निपटने के दौरान ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। फडणवीस ने कहा, "राज्य सरकार विशालगढ़ में शांति स्थापित करना चाहती है। हम विशालगढ़ और महाराष्ट्र के हर किले में कानूनी दायरे में अतिक्रमण हटाना चाहते हैं।"

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