दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले शिवराज सिंह चौहान, 1600 में से 660 करोड़ रुपए का फंड हुआ मंजूर
नई दिल्ली। Shivraj singh Chouhan meets nirmala sitharaman मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj singh chouhan) शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मिले। इस मुलाकात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी। इस मुलाकात में शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री से राज्य में पूरी होने वाली परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद की मांग की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को राशि स्वीकृत करती है। मप्र ने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से 1600 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें से 660 करोड़ रुपए की ही स्वीकृति दी है।
आज केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती @nsitharaman से दिल्ली में भेंट की और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
पीएम स्वनिधि योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। कुछ दिक्कतों के कारण बैंक ऋण के प्रकरण निरस्त कर देते हैं, इसको लेकर मैंने चर्चा की है। pic.twitter.com/Bz0explDaO
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 15, 2021
कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से टूट चुकी है कमर- शिवराज
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर हुए 660 करोड़ रुपए में से 330 करोड़ रुपए हमें मिल चुके हैं और शेष राशि भी जल्द मिल जाएगी, यही आश्वासन वित्त मंत्री ने उन्हें दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते ना सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है, बल्कि राज्यों आर्थिक तौर पर भी कमर टूट गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर साल राजस्व में 10 से 12% की वृद्धि की जाती है, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य को करीब 7 हजार करोड़ रुपए कम राजस्व मिला है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए मिली राशि- शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऐसे कार्य जो 31 मार्च 2021 तक पूरे किए जा सकते हैं, परफोर्मेंस के आधार पर उनके लिए भारत सरकार ने राशि तय की थी, उसमें मध्यप्रदेश को रु. 660 करोड़ स्वीकृत हुए थे। रु. 330 करोड़ रिलीज़ किए जा चुके हैं, शेष राशि भी जल्द ही मध्यप्रदेश को मिलेगी।