MP News: कांग्रेस के हंगामा के बीच मध्य प्रदेश का बजट पेश, पुलिस में 7500 पदों पर होगी भर्ती, 16% बढ़ा बजट
MP budget 2024 News: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस के हंगामा के बीच सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत करते समय बताया कि इस बार मध्य प्रदेश का बजट 16% बढ़ गया है। खास बात यह है कि प्रदेशवासियों पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत करते समय बताया कि पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को राहत पहुंचाने की है। वहीं विपक्ष नर्सिंग घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। विपक्ष की सरकार से मांग है कि नर्सिंग घोटाले में तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया कि कल मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी है, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सदन में शोर-शराबा का माहौल पैदा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन मंत्री इंदर सिंह परमार ने फिर तेज आवाज में बोलना शुरू किया।
मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान और वन एवं पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि भुगतान प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद तुरंत भुगतान हो सकेगा। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र से 3,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है।
जगदीश देवड़ा ने अपनी कविता सुनाई, 'हम कल के नए सवेरे हैं, धरती की संतान हैं, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं।' उन्होंने कहा कि इस बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। मध्यप्रदेश में सड़कों का निर्माण रिकॉर्ड तारिकों पर हुआ है, जिसमें एक्सप्रेसवे और हाईवे काम शामिल हैं। देवड़ा के भाषण के दौरान विपक्ष 'विश्वास सारंग, इस्तीफा दो' के नारे लगा रहा था।
एमपी के बजट 2024 के प्रमुख बिंदु
- - शिक्षा क्षेत्र के लिए 52,682 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- - प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- - मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- - प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, और सागर में 552 ई-बसों का प्रावधान किया गया है।
- - मंदसौर, नीमच, और सिवनी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी।
- - 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
- - राम पथ गमन के स्थानों के विकास के लिए काम किया जाएगा और श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।
- - महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।












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