मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी 46 हजार पदों पर भर्तियां, सीएम मोहन यादव मंजूरी की बिजली सब्सिडी

Updated: Tuesday, June 11, 2024, 16:13 [IST]

MP News: लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। मोहन कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

कैबिनेट ने डॉक्टरों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से 607 पदोन्नति पदों को भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही, बिजली के लिए सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरों पर सब्सिडी देगी। इस फैसले से सरकार पर 24,420 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को 13,000 करोड़ रुपये और एससी-एसटी उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। कैबिनेट ने 607 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती को भी मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य विभाग में नए पद
स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न विभागों में 1,214 पदोन्नति पद रिक्त हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत अब सीधी भर्ती के लिए आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट ने तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ सहित 46,491 नए पद सृजित किए हैं। इस भर्ती का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार करना है।

गौ संरक्षण वर्ष
सरकार ने इस वर्ष को गौ संरक्षण वर्ष घोषित किया है। आवारा गायों को आश्रय गृहों में ले जाने और उनकी उचित देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य गौशालाओं को उन्नत करेगा और सरकारी और स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की अनुमति देगा।

नए विश्वविद्यालय नए पदों का किया गया सृजन
तीन राज्य विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय और गुना में नवीन विश्वविद्यालय में नए पदों का सृजन किया गया है। इन निर्णयों का उद्देश्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा तय की गई है। इन निर्णयों के कार्यान्वयन से इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।