कोरोना वायरस के संकट में सीएम शिवराज के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत!
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए एक महीना होने जा रहा है। सरकार संभालने के तुरंत बाद ही राज्य में कोरोना वायरस की दस्तक के चलते शिवराज सिंह चौहान के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार नई मुसीबत बना हुआ है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट के बीच 20 अप्रैल, 2020 को मंत्रिमंडल का विस्तार करने की संभावना है।
केंद्रीय नेतृत्व के साथ की जा सकती है चर्चा
आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में अपने भाजपा सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल के प्रारंभिक ब्लू प्रिंट पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, ऐसी भी संभावना है कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी चर्चा की जा सकती है। बता दे कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार रूकने की वजह से सीएम शिवराज की काफी आलोचना हो रहा है।
कोरोना संकट में कोई स्वास्थ्य मंत्री या मंत्री नहीं
राज्य में 500 से अधिक कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है और 43 लोगों की जान गई है, स्वास्थ्य महामारी के बावजूद राज्य में वित्त, गृह या खाद्य और सार्वजनिक वितरण जैसे अन्य प्रमुख विभागों के लिए कोई स्वास्थ्य मंत्री या मंत्री नहीं हैं। इस मामले पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। पत्र में उन्होंने लिखा, राज्य में प्रशासनिक स्थिति अस्थिर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थ होने के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।
कमलनाथ ने भी साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ तीखा हमला करते हुए कहा था कि राज्य में भयावह स्वास्थ्य आपातकाल के बावजूद कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मालूम हो कि शिवराज सिंह चौहान ने 22 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से शिवराज सिंह चौहान बिना मंत्रिपरिषद के ही सरकार चला रहे हैं। दरअसल, में राज्य में हर मंत्री पद के लिए तीन-तीन दावेदार हैं। तभी मंत्रिमंडल का विस्तार भाजपा नेतृत्व के लिए बड़ा सिरदर्द है।
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