अखिलेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, जस्टिस मिश्र नये लोकायुक्त

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति को रद्द करते हुए संजय मिश्रा को नया लोकायुक्त नियुक्त किया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज संजय मिश्रा अब प्रदेश के नये लोकायुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और सी पंत की बेंच ने वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2015 को वीरेंद्र सिंह को प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में गुमराह करने की भी बात कही थी।

जस्टिस संजय मिश्रा मूल रूप से इलाहाबाद के निवासी हैं और उनका जन्म 19 नवंबर 1952 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबद हाई कोर्ट के जज का कार्यभार 24 सितंबर 2004 को संभाला था। वह 18 नवंबर 2014 तक यहां बतौर जज रहे

जस्टिस संजय मिश्रा इससे पहले बलरामपुर में जज रह चुके हैं। वह अपनी साफ छवि और अहम फैसलो के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस मिश्रा का किसी भी विवाद से नाता नहीं रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी सरकार, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 20 महीने में आप लोगों में लोकायुक्त के नाम पर सहमति नहीं बन सकी।

English summary

Supreme court gives big set back to UP government over the appointment Justice Sanjay Mishra has been appointed new Lokayukta of Uttar Pradesh.