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प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा- वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्वीट कर तंज कसा है। दरअसल, बुधवार संसद में तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी। जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। इन श्रम कानूनों के पास होने पर प्रियंका गांधी गुरुवार को ट्वीट करते हुए हमला बोला है।

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Priyanka Gandhi criticised the Narendra Modi government at the Center on labor law

प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना। लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए। इससे कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचेगा लेकिन आम आदमी बेरोजगारी के संकट से त्रस्त हो जाएगा। तो वहीं, पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, 'गरीबों का शोषण, 'मित्रों' का पोषण यही है बस मोदी जी का शासन।'

Priyanka Gandhi criticised the Narendra Modi government at the Center on labor law

वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार: प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'इस कठिन समय की मांग है कि- किसी की नौकरी न जाए। सबकी आजीविका सुरक्षित रहे। भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए- भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार।'

क्या है नया नियम?
दरअसल, औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक (Industrial Relations Code Bill 2020) में उद्योगों और प्राइवेट कंपनियों को लेकर तमाम प्रावधान हैं। जिस बात पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा है, वो ये है कि अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के जब मन तब छंटनी कर सकती हैं। दूसरी शब्दों में कहें तो Hire और Fire के लिए कंपनियों को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

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English summary
Priyanka Gandhi criticised the Narendra Modi government at the Center on labor law
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