LOCKDOWN का उल्लंघन करने पर सख्त हुई यूपी सरकार, अब तक 500 से ज्यादा FIR दर्ज
लखनऊ। जनता कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन होने के बाद लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि, 'लोग घरों के अंदर रहें और स्वयं एवं अपने परिवार को बचाएं।' लेकिन जनता द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस को कमान संभालनी पड़ी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पूरे यूपी में अब तक 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा 96 एफआईआर नोएडा में दर्ज की गई है।
एडीजी
एलओ
ने
जारी
किया
कार्रवाई
का
ब्यौरा
प्रदेश
में
लॉकडाउन
के
दौरान
पुलिस
की
ओर
से
जारी
कार्रवाई
का
ब्यौरा
एडीजी
एलओ
पीवी
रामाशास्त्री
ने
जारी
कर
दिया
है।
इसके
मुताबिक,
16
जिलों
में
लॉकडाउन
तोड़ने
पर
500
एफआईआर
दर्ज
(Fir)
हुई
और
वाहन
लेकर
निकलने
वालों
से
22,85,651
रुपए
का
जुर्माना
भी
वसूला
गया।
लॉक
डाउन
में
10754
वाहनों
के
चालान
और
645
वाहन
सीज़
किए
गए।
गाजियाबाद
में
सबसे
ज्यादा
70,
लखनऊ
पुलिस
कमिश्नरी
में
56,
नोएडा
पुलिस
कमिश्नरी
में
96,
अलीगढ़
में
3,
आगरा
में
22,
मुरादाबाद
में
27,
मेरठ
में
22,
सहारनपुर
में
16,
बरेली
में
4,
पीलीभीत
में
1,
कानपुर
नगर
में
22,
प्रयागराज
में
17
और
वाराणसी
में
11
एफआईआर
दर्ज
हुई
है।
जिले
से
बाहर
जाने
के
लिए
लेनी
होगी
अनुमति
प्रदेश
सरकार
ने
बयान
जारी
कर
कहा
कि
यूपी
में
दूध,
सब्जी
और
फल
की
दुकानें
दिन
भर
खुली
रहेंगी।
जबकि
ग्रॉसरी
की
दुकानें
दोपहर
12
बजे
से
शाम
4
बजे
तक
ही
खुली
रहेंगी।
लॉकडाउन
वाले
जिले
से
बाहर
जाना
हो
तो
उसके
लिए
प्रशासन
से
अनुमति
लेनी
होगी।
इमरजेंसी
सर्विस
यूपी
112
के
लिए
31.5
करोड़
किए
जारी
कोरोना
वायरस
के
संक्रमण
के
लगातार
बढ़
रहे
प्रभाव
को
देखते
हुए
उत्तर
प्रदेश
पुलिस
की
इमरजेंसी
सर्विस
यूपी
112
की
जिम्मेदारी
बढ़
गई
है।
प्रदेश
के
मुख्यमंत्री
योगी
आदित्यनाथ
ने
यूपी
112
के
निर्बाध
संचालन
के
लिए
31.5
करोड़
रुपए
जारी
किए
हैं।
यूपी
112
के
एडीजी
असीम
अरुण
के
मुताबिक
यूपी
112
में
तैनात
पुलिसकर्मियों
की
सुरक्षा
और
स्वास्थ्य
के
लिए
ये
धनराशि
जारी
की
है।
एडीजी
के
मुताबिक,
इस
रक़म
में
9.5
करोड़
रुपए
पीआरवी
कर्मियों
के
मास्क,
ग्लव्स,
हैजमैट
HAZMAT
सूट
के
लिए
हैं,
जबकि
22
करोड़
रुपए
डीज़ल,
पेट्रोल
टेक्नोलॉजी
संबंधी
व्यय
के
लिए
हैं।
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