मथुरा में 23 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में सीएम याेगी का एक्शन, जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड, FIR के आदेश

Mathura Scholarship Scam: लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) ने मथुरा (Mathura) जिले में प्राइवेट आईटीआई संस्थानों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता, भ्रष्टाचार और गबन के मामले में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर सीएम योगी की इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। साथ ही संबंधित आईटीआई कॉलेजों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप मथुरा जिले के 4 दर्जन से अधिक निजी आईटीआई कॉलेजों में हुए इस घोटाले की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में अलग-अलग तरीकों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर करीब 23 करोड़ रुपए गबन होने की बात सामने आई। इसके अलावा दर्जन भर अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि भी हुई है। सीएम योगी ने सभी दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं। वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने जनपद मथुरा के निजी आईटीआई संस्थानों में अनियमितता, गबन और भ्रष्टाचार के प्रकरण में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा को निलंबित करने तथा सभी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।@spgoyal @sanjaychapps1 pic.twitter.com/BfeQHwBBnc

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) December 23, 2020

तीन सदस्यीय जांच समिति ने पाया कि 11 मान्यताविहीन शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख का गबन हुआ, जबकि 23 कॉलेजों में 5000 से अधिक छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया और उन्हें करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति मिल गई। कई निजी आईटीआई कॉलेजों में स्वीकृत सीट के सापेक्ष करीब पांच हजार दाखिले अतिरिक्त कर लिए गए। इन्हें भी छात्रवृत्ति दिलाई गई। वहीं, 38 कॉलेजों में 100 से अधिक समान नाम, पिता का नाम और समान जन्म तिथि वाले फर्जी छात्रों को भी शुल्क प्रतिपूर्ति कराई गई। यही नहीं फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भी छात्रों के दाखिले करने और उन्हें छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति कराने का काम भी हुआ। सीएम योगी ने अब सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं।

बता दें, मान्यताविहीन संस्थाओं में दाखिला लेने वाले छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए स्टेट काउंसिल ​फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग लखनऊ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। अब इनके खिलाफ भी जांच होने की बात कही जा रही है।

English summary

mathura scholarship scam cm yogi suspends social welfare officer