आखिरकार पहली बार सुप्रीम कोर्ट को यूपी में करनी पड़ी लोकायुक्त की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश में लोकायुक्‍त की नियुक्ति की है। यह देश के इतिहास में पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी राज्‍य में लोकायुक्‍त को नियु‍क्‍त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्‍तर प्रदेश का लोकायुक्‍त नियुक्त किया है। इससे पहले आज राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच हुई ढाई घंटे की मुलाकात के बाद भी लोकायुक्त के नाम पर सहमति नहीं बन पायी थी।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर तक नये लोकायुक्त के नाम की घोषणा करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजन गोगोई और एनवी वर्मा ने कहा था कि आप लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं करत है। अबतक हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। क्यों मुख्यमंत्री, राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर इस मामले को निपटा नहीं सके।

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि ऐसा लगता है आप सबके अपने-अपने अलग अलग एजेंडा है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं बुधवार तक इस मामले का फैसला कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम सख्त टिप्पणियों के बावजूद जब प्रदेश सरकार आम सहमति से लोकायुक्त की नियुक्ति करने में विफल रही तो रिटायर्ड जज वीरेंद्र भाटिया को प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया।

English summary

First time ever Supreme Court appoints Lokayukta in Uttar Pradesh. Court mulls the state government for not complying its order.