लॉकडाउन में सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, मनरेगा मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किए 611 करोड़ रुपए
लखनऊ। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी से सोमवार को मनरेगा योजना के तहत आने वाले राज्य के 27.5 लाख मजदूरों के खाते में सीधे 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 75 जिलों के मनरेगा मजदूरों से संवाद भी किया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इसका ऐलान कर चुके थे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पहले प्रदेश के 20 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को एक हजार रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेज चुके हैं। सीएम ने बीते मंगलवार को 5 कालीदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से श्रमिक भरण-पोषण योजना की शुरुआत की थी।
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पीएम मोदी का आभार जताया
सीएम योगी ने कहा, हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं जिन्होंने भारत को कोरोना महामारी से बचाने के लिए, देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लाॅकडाउन की कार्रवाई के साथ ही एक लाख 70 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया है। लाॅकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति को देखकर सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस धनराशि का मजदूरों के लिए क्या महत्व है। वास्तव में आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने में स्वरोजगारपरक इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है।
तीन महीने तक एक किलो दाल
भारत सरकार उन्हें प्रतिमाह तीन महीने तक एक किलो दाल व 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर सभी परिवारों को तीन माह तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने की भी कार्रवाई कर रही है। आज हम यहां पर 27,15,000 मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए की धनराशि तो हस्तांतरित कर ही रहे हैं, साथ ही 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था भी की है।
'जनधन योजना' के तहत महिला लाभार्थियों को मिलेंगे 500 रुपए प्रतिमाह
उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दौरान अतिरिक्त धनराशि के रूप में यह राशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगी। 80 करोड़ गरीबों को पूरे देश में इन योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। 'जनधन योजना' में जिन महिला लाभार्थियों के खाते हैं, उन सभी को 500 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन पेंशन में भारत सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह उन्हें तीन माह तक उपलब्ध कराएगी।