तीन महीने की पेंशन सीएम योगी ने 87 लाख खातों में भेजी, बोले- खुद को अकेला न समझें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 86.85 लाख वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खाते में तीन महीने की पेंशन भेज दी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बुधवार की सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से सांवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 86,95,027 बैंक खातों में करीब 1311 करोड़ रुपए बतौर तीन महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोई निराश्रित,वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठरोगी खुद को अकेला न समझे। उसके साथ सरकार खड़ी है।
लखनऊ स्थित अपने कार्यालय से पेंशन ट्रांसफर करने के मौके पर सीएम ने तकनीक के जरिए सरकारी धन के वितरण में पारदर्शिता, तेजी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते यह सम्भव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित, दिव्यांगजन या अन्य किसी भी कैटेगरी में कोई आता हो तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। समाज, सरकार, प्रशासन को उसके लिए हमेशा तत्पर रहना होगा।
वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन की किश्त का वितरण करते मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी... https://t.co/8XJi75BoTp
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 16, 2020
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीएम के साथ कार्यक्रम में फतेहपुर, ललितपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और चित्रकूट के लाभार्थी जरिए जुड़े थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस साल अप्रैल से गरीबों को महीने में दो बार राशन मुहैया करा रही है। इस दौरान सरकार की कोशिश रही कि कोविड काल में किसी को राशन की दिक्कत न आने पाए। जिनके राशन नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड तत्काल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी
योजनाओं
से
कोई
न
रहे
वंचित
सीएम
ने
कहा
कि
प्रदेश
में
कोई
लावारिस,
निराश्रित,
विधवा,
दिव्यांग,
कुष्ठरोगी
सरकारी
योजनाओं
के
लाभ
से
वंचित
नहीं
रहना
चाहिए।
हर
गरीब
को
बिना
किसी
भेदभाव
के
योजनाओं
से
जोड़ा
जाना
चाहिए।
इसके
साथ
ही
उन्होंने
दिव्यांगों
और
निराश्रित
महिलाओं
को
आर्थिक
स्वावलम्बन
से
भी
जोड़ने
की
बात
कही।
उन्होंने
कहा
कि
सरकार
ने
आंगनबाड़ी
केंद्रों
में
बाल
पुष्टाहार
का
वितरण
स्वयंसेवी
महिला
समूहों
के
जरिए
कराने
का
निर्णय
लिया
है।
इसी
तरह
सार्वजनिक
वितरण
प्रणाली
से
भी
निराश्रित
महिलाओं
और
दिव्यांगों
को
जोड़ा
जाएगा।
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