• search
लखनऊ न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, पूछे सवाल

|

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( एएमयू ) के छात्रों पर एनआरसी और सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लाठी चार्ज मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ( एनएचआरसी ) को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने मोहम्मद अमन खान द्वारा बीते साल 15 दिसंबर को एएमयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है।

allahabad high court amu nrc protest nhrc up government

नागरिकता विरोधी कानून के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ती नाराजगी के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोपों का संज्ञान लेने के लिए कदम बढ़ाया है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखबारों में छपी पुलिस की ओर से की गई हिंसा, मौत और टॉर्चर की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य की योगी सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मामले में ज्यूडिशियल इनक्वारी के आदेश क्यों नहीं हुए। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है।

आयोग को पांच सप्ताह के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और इस मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू के छात्रों पर 15 दिसंबर 2019 को पुलिस द्वारा हिंसा के खिलाफ जनहित याचिका पर अपना फैसले को सुरक्षितरखा और बीते मंगलवार को फैसला सुनाया था। याचिका में कहा गया था कि एएमयू में साल 2019 के 13 दिसंबर को छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
English summary
allahabad high court amu nrc protest nhrc up government
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X