पीएम मोदी के स्ट्रीट वेंडर्स से वर्चुअल संवाद पर बोले अखिलेश यादव- पटरीवाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों से वर्चुअल संवाद किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के संवाद पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि पटरीवाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे। अखिलेश ने बुधवार को ट्वीट किया, ''भाजपा रेहड़ी-पटरीवालों को ऋण देने की बात भी कह रही है और उनके आत्मनिर्भर होने की विरोधाभासी बात भी। इस झूठी मदद के लिए 'बड़े लोगों' ने जितना प्रचार में खर्च किया है अगर इतना सच में रेहड़ी-पटरीवालों को दे देते तो लाखों लोगों का भला हो जाता। पटरीवाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे।''
रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपए तक का कर्ज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों से वर्चुअल संवाद किया था। बता दें, पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। वर्चुअल संवाद के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों की महत्वपूर्ण भूमिका को बताते हुए पीएम मोदी ने उनकी ईमानदारी की भावना की सराहना की। पीएम ने कहा कि गरीब कभी ईमानदारी और आात्मसम्मान से समझौता नहीं करता है और आज पूरा देश उनके श्रम का सम्मान कर रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण आसानी से उपलब्ध है और समय से अदायगी करने पर ब्याज में 7 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। वहीं, अगर आप डिजिटल लेने-देन करते हैं तो एक महीने में 100 रुपए तक कैशबैक के तौर पर वापस पैसे आपके खाते में जमा होंगे।
जून में शुरू की गई थी योजना
बता दें, कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदारों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए 1 जून को स्वानिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी की रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपए तक लोन मिलता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 12 लाख आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 5.35 लाख के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बता करें तो यहां 6 लाख से अधिक आवदेन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3.27 लाख को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 1.87 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है।
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