महिला विधायक ने विधानसभा में पूछा सवाल, जो उत्तर मिला उसका वजन था 30 किलोग्राम

जयुपर। राजस्थान में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की भरमार है। अतिक्रमण का रिकॉर्ड रखने में कई फाइलें भरी पड़ी हैं। इसकी एक बानगी राजस्थान विधानसभा में उस समय देखने को मिली जब एक विधायक ने अतिक्रमण से जुड़ा सवाल पूछा और उसके जवाब में जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए उनका वजन करीब तीस किलोग्राम था।

दरअसल, बूंदी जिले के केशोरायपाटन से भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने विधानसभा में पूछ सवाल में कोटा और बूंदी जिलों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अतिक्रमियों के खिलाफ की गई कार्रवाई ब्यौरा मांगा था।राजस्व विभाग ने 4750 पेज में उस सवाल का जवाब दिया। कोटा और बूंदी जिलोें में ही इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हैं कि उनकी सूची में ही 4750 पेज लग गए, अब जब दो जिलों की यह हालत है तो पूरे प्रदेश में किस स्तर पर अतिक्रमण होंगे। इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

दो जिलों में अतिक्रमणों के इतने बड़े जवाब को ऑनलाइन करने में दिक्कत थी, लिहाजा राजस्थान सभा की वेबसाइट पर इसका ब्यौरा नहीं दिया गया। हार्डकॉपी में 4750 पेज के जवाब पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के जवाब के 10 सेट तैयार हुए, जिन पर 47500 पेज लगे।

23 हजार से ज्यादा अतिक्रमण

इसलिए यह जवाब पेन ड्राइव के जरिए देने का विकल्प हो सकता था, जिससे कागज बचता। राजस्व मंत्री के पास इतने बड़े जवाब वाले सवाल को रद्द करवाने का विकल्प भी था, लेकिन इसका जवाब दिया गया। आगे से इतने बड़े जवाब ऑनलाइन देने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। सरकारी जमीनों पर बड़ी तादात में अतिक्रमण होते रहे हैं, लेकिन इन्हें हटाने पर उतनी चुस्ती नहीं दिखाई जाती। अकेले बूंदी जिले में ही 23 हजार से ज्यादा अतिक्रमण सामने आए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमणों ने अतिक्रमियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और यही हाल रहे तो आने वााले वक्त में सार्वजनिक जमीनें बेच पाना मुश्किल हो जाएगा।

कहां कितना अतिक्रमण

बता दें कि राजस्व विभाग के जवाब के मुताबिक कोटा जिले में 8773 अतिक्रमी हैं। 795 हेक्टेयर चारागाह और 3116 हैक्टेयर सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाए गए। 8768 अतिक्रमियों को नोटिस दिए। 8760 अतिक्रमियोंं की फसल जब्त की गई। बूंदी जिले में 23247 अतिक्रमियों के ​खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2384 हैक्टेयर चारागाह भूमि और 8698 हैक्टेयर सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण हटवाए गए।

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर दो तरह के अतिक्रमण हैं। पहले तो ऐसे अतिक्रमण हैं, जो भूमिहीन गरीब लोगों ने घर बना लिए हैं। ऐसे अतिक्रमणों के मामले में गरीब लोगों को राहत देने पर विचार किया जा रहा है। राजस्व की जमीनों पर दूसरे अतिक्रमण भूमाफियाओ के है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

English summary

rajasthan vidhan sabha question 2019 of chandrakanta Meghwal MAL Keshoraipatan Bundi