EC की कार्रवाई पर ममता को मिला विपक्ष का साथ, संजय राउत बोले- BJP के इशारे पर काम कर रहा आयोग
चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाए जाने के एक दिन बाद गैर-भाजपा दलों के कई नेता ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए।
कोलकाता, 13 अप्रैल। चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाए जाने के एक दिन बाद गैर-भाजपा दलों के कई नेता ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'ममता बनर्जी की चुनावी रैलियों पर 24 घंटे के लिए लगाए गए प्रतिबंध का फैसला चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर लिया है। यह लोकतंत्र और देश के स्वतंत्र संस्थानों की संप्रभुता पर सीधा हमला है।'
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संजय राउत के अलावा डीएमके नेता एमके स्टालिन भी इस मुद्दे पर ममता का समर्थन करते दिखे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'हमारे लोकतंत्र में विश्वास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर टिका है। भारत के चुनाव आयोग को सभी दलों के लिए एक समान रुख रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निष्पक्षता और तटस्थता बनी रहे।'
वहीं, भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने कहा, 'हमें हमेशा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह था, लेकिन आज यह साबित भी हो गया। अब यह साफ हो चुका है कि कि चुनाव आयोग मोदी/शाह के आदेश पर काम कर रहा है। लोकतंत्र की हर संस्था से आज छेड़छाड़ हो रही है। हम क्या उम्मीद करें?'
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वहीं, टीएमसी में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी ने लिखा- क्या आचार संहिता केवल ममता बनर्जी पर लागू होती है। यह तब कहां था तब दिलीप घोष और सायंतन बासु जहर उगल रहे थे। यह तब कहां था जब सुवेंदु अधिकारी दीदी को बेगम बुलाकर उनका अपमान कर रहे थे। क्या चुनाव आयोग बता सकता है?
दरअसल ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने उनके हिन्दू-मुस्लिम बयान को लेकर कार्रवाई की है। उनपर हुगली में एक चुनावी जनसभा के दौरान सांप्रदायिक मसले पर सरेआम वोट मांगने का आरोप है। इसके चलते चुनाव आयोग ने ममता पर किसी भी चुनावी रैली करने के लिए 24 घंटे का बैन लगा दिया था।
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धरने
पर
बैठीं
ममता
चुनाव
आयोग
के
फैसले
के
विरोध
में
आज
ममता
बनर्जी
गांधी
मूर्ति
के
सामने
धरने
पर
बैठ
गईं।
टीएमसी
के
नेताओं
ने
चुनाव
आयोग
के
फैसले
के
खिलाफ
'लोकतंत्र
का
काला
दिन'
अभियान
लॉन्च
किया।