भारत में पहली बार ! Amit Shah Jammu Kashmir में बोले- पहाड़ी समुदाय को जल्द ही एसटी रिजर्वेशन

जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने कोटा का ऐलान किया। भारत में ये इस तरह का पहला कोटा होगा। Amit Shah Jammu Kashmir First in India Quota Announced

Updated: Tuesday, October 4, 2022, 16:26 [IST]

श्रीनगर, 04 अक्टूबर : Amit Shah Jammu Kashmir दौरे पर हैं। उन्होंने रिजर्वेशन का ऐलान किया जो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में अपनी तरह का पहला कोटा यानी आरक्षण होगा। उन्होंने कहा, गुर्जरों और बकरवालों के अलावा पहाड़ी समुदाय (Gujjar Bakarwal Pahari communities Reservation) को जल्द ही अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (Pahari Scheduled Tribe Reservation) मिलेगा। हालांकि, भाजपा की पूर्व सहयोगी रह चुकीं पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी के दावे जमीनी हकीकत को झुठलाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "यह सिर्फ आरक्षण का इस्तेमाल कर समुदायों को बांट रही है।"

भारत में पहली बार !

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू-कश्मीर के राजौरी में घोषणा की कि गुर्जरों और बकरवालों के अलावा पहाड़ी समुदाय को जल्द ही अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। यदि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है, तो यह भारत में किसी भाषाई समूह को आरक्षण प्राप्त करने का पहला उदाहरण होगा।

संसद में आरक्षण कानून में संशोधन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यदि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है, तो यह भारत में किसी भाषाई समूह को आरक्षण प्राप्त करने का पहला उदाहरण होगा। केंद्र सरकार को इसके लिए संसद में आरक्षण कानून में संशोधन करना होगा।

उपराज्यपाल की समिति से रिपोर्ट मिली, अब केंद्र की बारी

शाह ने एक रैली में कहा, उपराज्यपाल द्वारा गठित आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई है। जल्द ही रिजर्वेशन का ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि शाह की जनसभा जम्मू कश्मीर में अगले साल संभावित विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का आगाज है।

'उकसाने' की कोशिश भांप गए लोग

राजौरी की रैली में शाह ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाए जाने के बाद ही गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को एसटी आरक्षण संभव हुआ। अब यहां के अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पहाडि़यों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि "कुछ लोगों" ने गुर्जरों और बकरवालों को भी एसटी का दर्जा मिलने के लिए "उकसाने" की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनके डिजाइन को समझ लिया।

जम्मू-कश्मीर पर क्यों टिकी हैं नजरें

बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद लद्दाख अलग हो गया है। वहां कोई विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित विधानसभा का प्रावधान है, परिसीमन हो चुका है। ऐसे में जल्द ही चुनाव कराए जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है।

Amit Shah Jammu Kashmir की पुरानी सरकारों पर बरसे

शाह ने महबूबा मुफ्ती और बाकी पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, भाजपा जनता से आह्वान करती है कि जम्मू-कश्मीर को तीन परिवारों के चंगुल से मुक्त कराएं। बकौल शाह, "सत्ता अब 30,000 लोगों के पास है जो निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से पंचायतों और जिला परिषदों के लिए चुने गए हैं। पहले, केंद्र द्वारा विकास के लिए भेजा गया सारा पैसा कुछ लोगों द्वारा हड़प लिया जाता था, लेकिन अब सब कुछ जन कल्याण पर खर्च किया जाता है।"