राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण, गहलोत कैबिनेट ने दी मंजूरी

जयपुर। राजस्थान की सियासी घटनाक्रम के अशोक गहलोत सरकार ने 2 अगस्त को फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा नियम 2010 के संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत गुर्जरों समेत ​अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। इससे पहले महज एक फीसदी आरक्षण मिलता था।

Rajasthan state cabinet approves the amendment in Rajasthan Judicial Service Rules, 2010. Candidates from the most backward class (MBC), including Gurjars, to now get 5% reservation in Rajasthan Judicial Services instead of the earlier 1%. pic.twitter.com/CaFlBO585A

— ANI (@ANI) August 2, 2020

English summary

Rajasthan Govt approves amendment in Rajasthan Judicial Service Rules 2010