राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर, विकास कार्यों के किए शिलान्यास और लोकार्पण
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में 11.74 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण तथा 59.68 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश विकास के सभी पायदान पर तेजी से अग्रसर होकर देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। राज्य सरकार ने अपने बजट में आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। गहलोत शनिवार को प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां करीब 11.74 करोड़ रुपये के 3 विकास कार्यों का लोकार्पण और 59.68 करोड़ रुपये के 10 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया।
आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट में कमी नहीं
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट में कोई कमी नहीं रखी है। राज्य सरकार ने बजट में सिंचाई क्षेत्र के मद में एक बड़ा हिस्सा मेवाड़ अंचल को दिया है। क्योंकि यहां सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रतापगढ़ सहित राजसमंद और जालौर जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोलेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू कर रही है। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए अब एक करोड़ एनएफएसए उपभोक्ताओं को निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए जाएंगे। इन फूड पैकेट में प्रति परिवार एक-एक किलो दाल, चीनी, मसाले तथा खाद्य तेल दिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
ओपीएस से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा
सीएम गहलोत ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इससे कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी चिंताएं दूर होंगी। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू होने से प्रत्येक सरकारी कार्मिक का परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे कार्मिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की है कि सरकारी कार्मिकों के हितों का ध्यान रखते हुए वे भी ओपीएस को लागू करें। कार्यक्रम में जल संसाधन विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, धरियावद विधायक नगराज मीणा एवं प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित थे।
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