Rajasthan Budget 2019 : गहलोत सरकार ने खोला घोषणाओं का पिटारा, जानिए पूरा अपडेट
Jaipur news, जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 15वीं विधानसभा के लिए बुधवार को अपना पहला लेखानुदान बजट (Rajasthan Budget 2019) पेश किया, जिसमें कई घोषणाएं की हैं। हालांकि देश में लोकसभा चुनाव 2019 भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में गहलोत सरकार का यह लेखानुदान बजट चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों तक के लिए ही है। चुनावों के बाद सालभर का पूर्ण बजट पेश होगा।
विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने लेखानुदान पेश करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कुशासन के कारण राजस्थान की अर्थव्यस्था को बेपटरी कर दिया। राजस्थान पर तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछली सरकार ने वित्तीय घाटे को भी बढ़ाया, जिसमें सुधार करना कांग्रेस सरकार का लक्ष्य है।
पिछली सरकार ने मौका गंवाया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव 2013 में भाजपा को झोली भरके वोट देकर विधानसभा में पहुंचाया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनकी सरकार के पास जनता की सेवा करने का अच्छा मौका था, मगर गत सरकार ने सेवा का मौका गंवा दिया। राजस्थान पर भारी कर्ज का बोझ लाद दिया। विधानसभा चुनाव 2018 में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया। अब हमने राज्य के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं।
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सीएम गहलोत ने की ये घोषणाएं
मुख्यमंत्री मुफ्त दवा में कैंसर, गुर्दा सांस की दवाइयां शामिल होगी। 600 नए दवा वितरण केन्द्र खोले जाएंगे। प्रदेश में निशुल्क दवाओं का दायरा बढ़ेगा। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है, जो इसी शिक्षा सत्र से लागू होगी। बेणेश्वर धाम के विकास के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल की घोषणा भी की गई है। इंदिरागांधी फीडर की नहरों की मरम्मत करवाई जाएगी। गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। चार नए आवासीय स्कूल खोले जाऐंगे। किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देगी सरकार। आपदा राहत का पैसा सीधे किसानों के खातों में जाएगा। 20 हजार ग्राम पंचायतों को वाई-फाई किया जाएगा।
किसानों को मिलेगी 750 रुपए की पेंशन
किसानों को 750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। किसानों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाएगी। 75 साल से अधिक उम्र वालों को 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, महिला आशार्थी को 3500, पुरुष आशार्थी को 3000 प्रतिमाह मिलेगा। कर्ज माफी से 4 लाख से अधिक बीघा भूमि रहन से मुक्त हो सकेगी। दुग्ध संकलन पर 2 रूपए प्रति किलो की दर से सब्सिडी। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की घोषणा इसी सत्र से लागू होगी।