राजस्थान: पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के भत्तों में 15 फीसदी वृद्धि, सीएम गहलोत ने बजट में की घोषणा
पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने विधानसभा में कहा कि वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 15 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
राजस्थान के पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 15 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक पानाचन्द मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में सरपंच को मानदेय रूपये 4800 प्रति माह देय है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सदस्य, जिला परिषद को रुपये 600 बैठक भत्ता, पंचायत समिति सदस्य को रुपये 420 बैठक भत्ता तथा वार्ड पंच रुपये 240 बैठक भत्ता देय है।
विभागीय अधिसूचना जारी
मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद विभागीय अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों एवं सरपंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पृथक से कोई बजट आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों एवं सरपंच को विकास कार्यों के लिए विशेष बजट देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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