राजस्थान: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मिलेगा 125 दिन का रोजगार, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान में शहरों में बेरोजगारों के लिए शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. इस योजना के तहत गहलोत सरकार अब प्रति परिवार 125 दिवस का रोजगार देगी।
राजस्थान में शहरों में बेरोजगारों के लिए शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गहलोत सरकार अब प्रति परिवार 125 दिवस का रोजगार देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर हाथ को रोजगार और बेरोजगारों को सम्बल प्रदान करने के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम गहलोत ने शहरी रोजगार गारंटी योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन की सहमति दी है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। शहरी बेरोजगारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने से लगभग 1100 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में इसकी घोषणा थी। सीएम गहलोत की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। पिछले साल इस योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था।
सीएम गहलोत ने जयपुर में किया था शुभारंभ
सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी से 9 सितंबर 2022 को योजना का शुभारम्भ किया था। योजना में जरूरतमंद परिवार जन आधार कार्ड के माध्यम से जाॅब कार्ड बनवाकर रोजगार की मांग कर सकते हैं। शहरी बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी के विरूद्ध यह योजना संचालित की गई है। इस योजना में पर्यावरण सरंक्षण, जल संरक्षण, हैरिटेज संरक्षण, स्वच्छता, सेवा, कन्वर्जेंस तथा सम्पत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्यों सहित अन्य कई तरह के कार्य अनुमत किए गए हैं।
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