गुर्जर महापंचायत में फैसला : सरकार मांग नहीं मानेगी तो इस दिन से पूरे राजस्थान में कर देंगे चक्का जाम
भरतपुर। आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को राजस्थान के भरतपुर की बयाना तहसील के पीलूपुरा के पास अड्डा गांव में गुर्जर महापंचायत हुई, जिसमें राजस्थान सरकार को 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है।गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने गुर्जर समाज की मांग पूरी नहीं की तो गुर्जर समुदाय 1 नवम्बर को पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेगा।
महापंचायत में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार काफी समय से समाज को गुमराह कर रही है। हर बार लिखित आश्वासन के बाद अपने बादे से मुकर जाती है। गुर्जरों कि इस महापंचायत में ढाई हजार के करीब भीड़ इकठ्ठा हुई थी, जो गुर्जर नेताओं की उम्मीद से भी कम थी।
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गुर्जर नेता इस महापंचायत में 20 हजार लोगों के जुटने का दावा कर रहे थे। कम भीड़ आने की वजह गुर्जर समाज में आपसी फूट भी बताई जा रही है। फिलहाल 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से पीलूपुरा में हुई महापंचायत को शाम करीब पांच बजे स्थगित कर दिया गया। महापंचायत स्थगित करने के बाद भरतपुर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
दरअसल गुर्जरों की मांग है कि एमबीसी आरक्षण को केन्द्र की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा बैकलॉग की भर्तियां निकालने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए। पहले के आंदोलनों में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले और जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाए।
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