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लॉकडाउन में राजस्थान की गहलोत सरकार ने लिए 11 बड़े फैसले, बिजली-पानी के बिल भी ​स्थगित

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जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 2 अप्रेल सुबह साढ़े सात बजे तक की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 122 तक पहुंच गया है। कोरोना महामारी के कारण आए संकट से किसानों, उद्योगों एवं आमजन को संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुरुवार को 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

electricity-water bills postponed in Rajasthan

गहलोत सरकार का फैसला-1 : बिजलों के बिलों का भुगतान स्थगित

राज्य के समस्त आम उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों के भुगतान से राहत प्रदान करते हुए मार्च माह एवं अप्रेल माह के बिलों का भुगतान स्थगित किया गया है। इनका भुगतान उपभोक्ता जून माह में कर सकेंगे। इस निर्णय से करीब 100 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहण स्थगित होगा।

गहलोत सरकार का फैसला-2 : 700 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान करेगी

राज्य सरकार किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले एक माह में 700 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान और करेगी, ताकि खरीफ-2019 तक के पूर्ण राज्यांश प्रीमियम का भुगतान हो सके और किसानों को लंबित क्लेम का भुगतान हो सके।

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गहलोत सरकार का फैसला-3 : ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध

आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्यों में आ रही कठिनाई को देखते हुए इन किसानों को कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों से समन्वय कर फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

गहलोत सरकार का फैसला-4 : फसली ऋण पांच फीसदी बढ़ाया

प्रदेश में 16 अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले खरीफ फसली ऋण के तहत किसानों को 25 प्रतिशत ऋण बढ़ाकर दिया जाएगा। इस प्रकार खरीफ 2020 में करीब 8 हजार करोड़ रूपए का ऋण वितरित होगा। बढ़ी हुई राशि का लाभ प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों को मिलेगा।

गहलोत सरकार का फैसला-5 : 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वालों को फायदा

कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रेल माह के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया है। इन बिलों का भुगतान उपभोक्ता मई माह में जारी होने वाले बिलों की राशि के साथ कर सकेंगे। इससे प्रदेश के करीब एक करोड 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

गहलोत सरकार का फैसला-6 : ...तो मिलेगी पांच फीसदी की छूट

राजस्थान में कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को यह राहत देने के लिए राज्य सरकार करीब 650 करोड़ रुपए डिस्कॉम्स को उपलब्ध करवाएगी।

गहलोत सरकार का फैसला-7 : एमनेस्टी योजना बढ़ी

राज्य सरकार ने ऐसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च, 2019 से पहले काटे गए थे। उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। इससे किसानों को करीब 45 करोड़ रूपए की छूट का लाभ मिल सकेगा और उनके काटे गए कनेक्शन फिर चालू हो सकेंगे।

गहलोत सरकार का फैसला-8 : 13 लाख किसानों को लाभ

राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई, 2020 तक स्थगित किया है। इससे प्रदेश के करीब 13 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

गहलोत सरकार का फैसला-9 : फिक्स्ड चार्ज भी स्थगित

राजस्थान प्रतिष्ठान,लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी अघरेलू (व्यावसायिक- पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शन के मार्च, अप्रैल के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई तक डेफर किया है।

गहलोत सरकार का फैसला-10 : औद्योगिक इकाइयों को भी फायदा

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च, अप्रैल के उपभोग के बिल जो अप्रैल,मई में जारी होंगे। उनमें फिक्स्ड चार्ज को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक स्थगित (डेफर) किया है। इससे लघु,मध्यम,बड़ी औद्योगिक इकाइयों के करीब 1 लाख 68 हजार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

गहलोत सरकार का फैसला-11 : पानी के बिल भी स्थगित

औद्योगिक प्रतिष्ठानों, किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत एवं पानी के बिलों का भुगतान स्थगित करने, कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने जैसे कई फैसले लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है।

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English summary
Ashok Gehlot government of Rajasthan took 11 major decisions in lockdown, electricity-water bills also postponed
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