छत्तीसगढ़:गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश ने की कई बड़ी घोषणाएं
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जगदलपुर ,26 जनवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कामों , नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित जनता के नाम संदेश देते हुए,प्रदेशवासियों के लिए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
गणतंत्र दिवस पर मूख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से की गई घोषणाएं
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रिहायशी
क्षेत्रों
में
संचालित
व्यवसायिक
गतिविधियों
के
नियमितीकरण
हेतु
आवश्यक
प्रावधान
किए
जाएंगे।
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समस्त
अनियमित
भवन
निर्माण
के
नियमितीकरण
हेतु
इसी
वर्ष
कानून
लाया
जाएगा।
-
नगर
निगम
के
बाहर
निवेश
क्षेत्रों
में
500
वर्गमीटर
के
भूखंड
हेतु
बिना
मानवीय
हस्तक्षेप
के
भवन
अनुज्ञा
जारी
की
जाएगी।
-
शहरी
क्षेत्रों
की
तरह
ग्रामीण
क्षेत्रों
में
शासकीय
पट्टे
की
भूमि
फ्री
होल्ड
की
जाएगी।
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लर्निंग
लाइसेंस
बनाने
की
प्रक्रिया
का
सरलीकरण
एवं
बड़ी
संख्या
में
परिवहन
सुविधा
केंद्र,
युवा
रोजगार
हेतु
आरंभ
किए
जाएंगे।
-
शासकीय
कर्मचारियों
के
हित
में
अंशदायी
पेंशन
योजना
के
अंतर्गत
राज्य
सरकार
का
अंशदान
10
प्रतिशत
से
बढ़ाकर
14
प्रतिशत
किया
जाएगा।
#राजपथ_पर_गोधन
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) January 26, 2022
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। pic.twitter.com/wxRJNvz4lN
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शासकीय
कर्मचारियों
की
कार्य-क्षमता
और
उत्पादकता
बढ़ाने
हेतु
छत्तीसगढ़
सरकार
अब
5
कार्य
दिवस
प्रति
सप्ताह
प्रणाली
पर
कार्य
करेगी।
-
प्रदेश
में
तीरंदाजी
को
प्रोत्साहित
करने
हेतु
जगदलपुर
में
शहीद
गुण्डाधुर
राज्य
स्तरीय
तीरंदाजी
अकादमी
आरम्भ
की
जाएगी।
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मुख्यमंत्री
शहरी
स्लम
स्वास्थ्य
योजना
प्रदेश
के
सभी
नगरीय
निकायों
में
प्रारंभ
की
जाएगी।
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नल
कनेक्शन
प्रक्रिया
का
सरलीकरण
करते
हुए
मानवीय
हस्तक्षेप
मुक्त
किया
जाएगा।
-
महिला
सुरक्षा
हेतु
प्रत्येक
जिले
में
महिला
सुरक्षा
प्रकोष्ठ
का
गठन
किया
जाएगा।
-
वृक्ष
कटाई
अनुमति
के
नियमों
का
सरलीकरण
करते
हुए
नागरिकों
के
हित
में
नियमों
में
आवश्यक
संशोधन
किए
जाएंगे।
-
औद्योगिक
नीति
में
संशोधन
कर
अन्य
पिछड़ा
वर्ग
में
उद्यमिता
विकास
हेतु
10
प्रतिशत
भूखंड
आरक्षित
किए
जायेंगे।
-
खरीफ
वर्ष
2022-23
से
प्रदेश
में
दलहन
फसल
जैसे
मूंग,
उड़द,
अरहर
इत्यादि
की
खरीदी
भी
न्यूनतम
समर्थन
मूल्य
पर
की
जाएगी।
-
श्रमिक
परिवारों
की
बेटियों
हेतु
मुख्यमंत्री
नोनी
सशक्तिकरण
सहायता
योजना
शुरू
की
जाएगी,
जिसके
तहत
हितग्राहियों
की
प्रथम
2
पुत्रियों
के
बैंक
खाते
में
20-20
हजार
रूपए
की
राशि
का
एकमुश्त
भुगतान
किया
जाएगा।