USCIRF: भारत को 'विशेष चिंता वाले' देश में नामित करने की सिफारिश, जानें अमेरिकी आयोग ने क्या आरोप लगाए?

Published: Saturday, December 16, 2023, 21:14 [IST]

USCIRF: अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने एक बार फिर भारत को लेकर ईर्ष्यापूर्ण रवैया दिखाया है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है। इसी के साथ उसने बाइडेन प्रशासन से भारत के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रहरी अमेरिकी आयोग ने जो बाइडेन प्रशासन से अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को "विशेष चिंता का देश" के रूप में नामित करने के लिए कहा है।

भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

स्वतंत्र संघीय सरकारी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने कहा अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि विदेश में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

जानिए अमेरिकी आयोग ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक बयान में कहा गया, "यूएससीआईआरएफ ने भारत के व्यवस्थित, चल रहे और धार्मिक या विश्वास की स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के कारण भारत को विशेष चिंता का देश नामित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया है।"

यूएससीआईआरएफ के आयुक्त स्टीफन श्नेक ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता और संयुक्त राज्य अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश को "बेहद परेशान करने वाला" बताया।

2020 से हर साल बना रहा दबाव

यूएससीआईआरएफ ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कहा कि उसने 2020 से हर साल सिफारिश की है कि अमेरिकी विदेश विभाग 1998 के अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को विशेष चिंता का देश करार दे, जो प्रतिबंधों या छूट सहित कई नीतिगत प्रतिक्रियाओं की अनुमति देता है।

यूएससीआईआरएफ के आयुक्त डेविड करी ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए भारत का घरेलू दमन का विस्तार "विशेष रूप से खतरनाक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

बता दें कि यूएससीआईआरएफ 2020 से ही विदेश विभाग से ऐसी ही सिफारिशें कर रहा है, जिन्हें अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। मालूम हो कि यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें मानना विदेश विभाग के लिए अनिवार्य नहीं हैं।

Published On December 16, 2023