भारत- नेपाल के बीच ऐतिहासिक MoU, मिलेगा 1,000 मेगावाट बिजली निर्यात को बढ़ावा

भारत और नेपाल के बीच रिश्ता लंबे समय से प्रागाढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष अर्जु राणा देउबा के साथ व्यापक चर्चा के बाद घोषणा की कि नेपाल भारत को लगभग 1,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। जयशंकर ने नेपाल के इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

जयशंकर और देउबा के बीच वार्ता में व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर भी केंद्रित किया गया। देउबा ने रविवार को भारत की अपनी पांच दिवसीय यात्रा शुरू की, जो पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी।

"ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास सहित बहुआयामी भारत-नेपाल सहयोग पर चर्चा की," जयशंकर ने एक्स पर कहा। "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, जो एक नया मील का पत्थर है," उन्होंने आगे कहा।

क्या है नीति?

जयशंकर ने भारत की पड़ोस पहले नीति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने वाले अद्वितीय सांस्कृतिक और जन-जन संबंधों पर प्रकाश डाला। देउबा ने वार्ता को सार्थक बताया और विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने बंधन को और मजबूत करेगी।

"नई दिल्ली में @DrSJaishankar के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमने द्विपक्षीय हितों, नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं और आपसी सहयोग के आदान-प्रदान पर चर्चा की," देउबा ने एक्स पर पोस्ट किया। "मुझे विश्वास है कि यह यात्रा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने बंधन को और मजबूत करेगी," उन्होंने आगे कहा।

प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात

नेपाली मंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। एक्स पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा, "नेपाल की विदेश मंत्री @Arzuranadeuba का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध और एक प्रगतिशील और बहुआयामी साझेदारी है। हमारी विकास साझेदारी में निरंतर गति के लिए उत्सुक हूं।"

रणनीतिक महत्व

देउबा की यात्रा विदेश सचिव विक्रम मिश्री की काठमांडू यात्रा के एक हफ्ते बाद हुई है। नेपाल अपने भौगोलिक स्थान और साझा इतिहास के कारण भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। दोनों देशों की पांच भारतीय राज्यों: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं।