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पाकिस्तान ने पास किया ऐतिहासिक ट्रांसजेंडर बिल, जानें इसके बारे में Facts
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद ने ट्रांसजेंडर बिल (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) 2018 बुधवार को पास कर दिया। यह बिल पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स को पहचान और अभिव्यक्ति की गारंटी देता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के प्रति होने वाले भेदभाव पर रोक भी लगाता है। पाकिस्तान की संसद ने ट्रांसजेंडर बिल (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) 2018 को बहुमत के साथ पारित किया है। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट इस कदम को ऐतिहासिक बता रहे हैं।
ट्रांसजेंडर बिल की खास बातें
- पाकिस्तान की संसद में पारित किया गया बिल ट्रांसजेंडर्स को अपने मुताबिक पहचान का अधिकार देता है। मसलन- वे खुद को पुरुष कह सकते हैं। स्त्री के तौर पर भी अपनी पहचान रख सकते हैं और अगर चाहें तो दोनों जेडर्स के साथ भी खुद की पहचान रख सकते हैं।
- पुरुष/स्त्री/दोनों में से किसी भी एक पहचान के चुनाव के बाद ट्रांसजेंडर्स अपनी उसी पहचान को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
- संसद में बहुमत से पारित किए गए बिल में सार्वजनिक स्थलों- स्कूल, वर्क प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि में ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव पर रोक लगाई गई है।
- अल-जजीरा के साथ बातचीत में पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बिंदिया राणा ने कहा, 'मुझे लगता था कि मैं अपने जीवनकाल में ऐसा होते नहीं देख सकूंगी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी आंखों से इस बिल को संसद में पारित होते देखा।
- पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी के ट्रांसजेंडर्स दुनिया भर में सुर्खियां बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एंकर मर्विया मलिक ने खूब चर्चा बटोरीं।
- पाकिस्तान की छठी जनगणना के अनुसार, देश में ट्रांसजेंडर्स की संख्या कुल 10,418 है। पाकिस्तान में दशकों से ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ज्यादातर को जीवनयापन के लिए वेश्यावृत्ति की दलदल में धकेला जाता है। बहुत से ट्रांसजेंडर्स भीख मांगने को भी मजबूर हैं।
- पाकिस्तान में पिछले महीने ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक ट्रांसजेंडर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। ट्रांस एक्शन पाकिस्तान नाम के संगठन की मानें तो 2015 के बाद से अब तक खैर पख्तूनख्वा प्रांत में 56 ट्रांसजेंडर्स की हत्या की चुकी है।
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English summary
Landmark Transgender Rights Law Gets Pakistan Parliament’s Nod.
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