रूस में जंग लड़ने को मजबूर भारतीय नागरिक, अब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कही ये बात

Published: Friday, February 23, 2024, 15:59 [IST]

रूस-यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे होने के बीच भारत सरकार ने रूस में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और यूक्रेन जंग से दूर रहने की सलाह दी है।

एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम जानते हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना में सहायक नौकरियों के लिए साइन अप किया है। हम सभी भारतीय नागरिकों से उचित सावधानी बरतने और इस संघर्ष से दूर रहने का आग्रह करते हैं।"

आपको बता दें कि हाल ही में रूस में भारतीय नागरिकों संग ठगी के मामले सामने आए थे। रूस में काम की तलाश में गए लोगों को धोखे से यूक्रेन जंग में भेज दिया गया है। ऐसे लोगों के परिजनों के मुताबिक रूसी कंपनियों ने इन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया था।

इसके बाद इन्हें रूस की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाले वैगनर ग्रुप में भर्ती करवा दिया गया और यूक्रेन संग जंग में लड़के के लिए जंग के मैदान में भेज दिया गया। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के रहने वाले 22 साल के मोहम्मद सूफियान और कर्नाटक के कालाबुरागी के रहने वाले तीन अन्य भारतीयों ने अपने घरवालों को मैसेज भेजा था। जिससे इस मामले का खुलासा हुआ।

सुफियान ने एक रूसी सैनिक के मोबाइल से अपने परिवार को एक वीडियो भेजा था जिसमें वह सेना की ड्रेस में दिखाई दे रहा था। उसने दावा किया कि वे धोखाधड़ी का शिकार हो गया है।

सूफियान ने कहा कि वह यूक्रेन बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जंग के मैदान में भेजा गया है। उन्हें धोखा दिया गया। सूफियान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सूफियान ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर भारत लौटना चाहता है।

रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 60 अन्य भारतीयों को भी झांसा देकर वैगनर आर्मी में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के एक आदमी ने इन लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए थे। कॉन्ट्रैक्ट रूसी भाषा में लिखा था। साइन लेते समय इन लोगों से कहा गया कि वे रूस में हेल्पर की नौकरी से जुड़े पेपर पर साइन कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मॉस्को में भारतीय दूतावास नियमित रूप से संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ उनके "शीघ्र निर्वहन" के लिए इस मामले को उठाता रहा है।

Published On February 23, 2024